कानुनले नदेखेको स्वेत भ्रष्टाचारको अर्को पाटो

सप्लायर्सले टेण्डर पार्न वा हाल्नको लागि गुण्डाहरुलाई पैसा दिनु पर्ने र टेण्डर परिसकेपछि पनि सम्बन्धित कार्यलयका माड्साबहरुलाई खुसी पार्नुपर्ने कारणले बढी मूल्य तिर्दा पनि गुणस्तरहीन सामान सप्लाई हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो कार्यन्वयन गर्न बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ मा यस्ता विकृति अन्त्य गर्नको लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग कल्पना गरिएको छ। यस अनुसार हुने हो भन्ने खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई सार्वजनिक निकायले कम मूल्यमा गुणस्तरीय र सस्तो सामान पाउने छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
दफा १४६. विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग :
(१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को प्रयाजनको लागि सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको सूचना ईमेलद्वारा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ र www.bolpatra.gov.np मा आफ्नो निकायको नाम दर्ता गरी त्यस्तो सूचना सोझै राख्‍न सकिनेछ।
(२) सार्वजनिक निकायले बोलपत्र खरिद गर्ने र दाखिला गर्ने कार्य सम्भव भएसम्म विद्युतीय सञ्चार माध्यमद्वारा गर्न गराउन सक्नेछ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
नियम १३७. खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचनाः
(१) खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको तीन दिनभित्र सो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गरी जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइट भए त्यस्तो वेबसाइटमा र नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्‍ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

तर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रयोग गर्न भनि ऐन मा नै व्यवस्था गरिएको वेबसाइट हाल सञ्चालनमा नै नरहनु र त्यसको विकल्पमा नियमावलीमा उल्लेख गरीएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट सक्रिय र पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका निकायबाट नै कानुनको उल्लंघन भएको देखिन्छ । अझ नियमावलीमा उल्लेख भएको सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइट भए त्यस्तो वेवसाइटमा राख्‍ने तर राख्दा के, कुन प्रक्रिया पुर्‍याएर राख्‍ने, सो प्रक्रियामा प्रयोग भएको कम्प्युटर एप्लिकेशन (प्रोग्राम) र सञ्चालन र रेखदेख गर्ने ब्यक्ति कुन योग्यता र मापदण्ड पूरा गरेको हुने भन्ने उल्लेख नगरिएकोले यसले भविष्यमा अझ अर्को भयावह अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ।

हाल प्रयोगमा रहेको कानुनले खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ?
विश्वमै लोकप्रिय र भरपर्दो मानिएको विद्युतीय कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न कुनै ठोस र विस्तृत नीति नियमको तर्जुमा नगरी लगभग सम्पूर्ण खरिद प्रकिया टेण्डरबाट गरियोस् भन्ने चाहेको छ नयाँ खरिदसम्बन्धी कानुनले। कुरा त राम्रै हो तर नेपालमा लगभग सबैजसो टेण्डर प्रकियामा बाहुबलको र मिलेमतोको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरालाई अलि नजरअन्दाज गरिएको छ। पाँच हजारभन्दा कम बिना बिल सामान किन्न पाइन्छ भने सोभन्दा बढी र एक लाख पचास हजारभन्दा कमको खरिद प्रक्रिया आवश्यक कागजपत्र माग गरी सोझै सप्लायर्ससँग खरिद गर्ने ब्यबश्था गरिएको छ। यसरी सोझै खरिद गर्दा कुनै एक सप्लायर्ससँग एक आ.व.मा एक लाख पचास हजारको सीमा नाघ्नु हुँदैन। अझ निर्माणको लागि सोझै खरिद गर्दा एक पटकभन्दा बढी त्यसरी खरिद गर्नु हुँदैन। एक लाख पचास हजारभन्दा बढी र दश लाखसम्मको खरिदमा गोप्य शिलबन्दी दरभाउ माग गरी खरिद आह्वान गर्न भनिएको छ भने दश लाखभन्दा बढीको खरिद बोलपत्र आह्वान गर्न भनिएको छ। यस नियमावलीमा स्वदेशी तथा विदेशी कुनै उत्पादकसँग उद्योगले प्रमाणित गरेको दरभाउमा वा त्यसमा निश्चित प्रतिशत छुट गराई सोझै वा विदेशी उत्पादकहरुले नेपालमा नियुक्त गरेको एजेन्टसँग खरिद गर्ने छुट दिएको छैन, जसले गर्दा कुनै एक कम्पनीले वा उद्योगले उत्पादन गरेको सामान बजार मूल्यभन्दा बढी नै भए पनि टेण्डर गरेको हो नि, ठीकै छ भने जसो गरिएको छ।

ऐनले कस्तो प्रकारको विद्युतीय कारोबारको परिकल्पना गरेको छ त ?

नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनाहरु राख्‍ने र खरिद प्रक्रिया सहभागी हुन चाहने सप्लायर्सले सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरे अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर (कागजपत्र मिलाएर)सो वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जसको सुरक्षा सम्बन्धित सप्लायर्सकै पासवर्डले गर्ने छ र टेण्डर खोल्ने बेलामा सो प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्ण सप्लायर्स वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा वा निजको स्वीकृतिमा (पासवर्ड भनेर)टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन संलग्न गरिएका कागजपत्र खोली अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट छानबिन गरी नियमानुसार गर्ने।

(अर्थात कुनै एक सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा सामेल हुन कुनै A भन्ने सप्लायर्सले सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा गएर आफूलाई दर्ता गराउने छ र उसले पासवर्ड प्राप्त गर्नेछ। त्यसपछि सो सप्लायर्सले टेण्डर प्रकियामा सामेल हुन आवश्यक कागजपत्र अपलोड गरेपछि उसले टेण्डर फर्म प्राप्त गर्नेछ र सो फर्म भरी अपलोड गर्नेछ। टेण्डर खोल्ने बेलामा सो A भन्ने सप्लायर्स आफै वा उसको प्रतिनिधि आएर वा निजले टेलिफोन वा कुनै भरपर्दो सञ्चारको माध्यमवाट सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई आफ्नो पासवर्ड भनेर लग ईन गराई उसले अपलोड गरेको सबै फाइल डाउनलोड गरिनेछ र यसैगरी अन्यको पनि सम्पूर्ण कागपत्र प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित निकायको अधिकारीले छानबिन गरी नियमानुसार गर्नेछन् )

नियमानुसार गर्दा कहाँ बदमासी हुन सक्छ ?
कानुन बनाउँदा रजिष्ट्रेशन गर्दाको पासवर्डले मात्र सम्पूर्ण कागजपत्रको सुरक्षा गर्छ भन्ने जुन सोच राखिएको छ समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको छ। सोर्‍ह घण्टा लोडसेडिङ हुने देशमा विद्युतीय कारोबारको परिकल्पना खरिद प्रक्रियामा (मिलेमतोबाट)हुने अपचलन रोक्न भनेर गरिएको हुनसक्छ तर सो प्रक्रियामा संलग्न हुने सहभागी कर्मचारी कम्प्युटर आवश्यक एप्लिकेसन (प्रोग्राम) को बारेमा सम्बन्धित विज्ञहरुवाट राय सुझाव लिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नगरिनाले यो प्रक्रिया तँछाड मछाड गरेर गरिने गोप्य शिलबन्दी टेण्डर प्रकिया जति पनि भरपर्दो छैन। नियमावलीमा वेबसाइटमा प्रयोग उल्लेख गरिएको छ। तर सो प्रक्रिया सञ्चालन गरिने वेबसाइट कुन मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, सोको प्रमाणित कसले गर्ने सो प्रक्रियामा सामेल वेबसाइटको मुख्य पासवर्ड (वेवसाइटको कन्ट्रोल प्यानल खोल्न मिल्ने)कुन तहको अधिकारीसँग रहने, सोको गोप्यता कसरी रहने, टेण्डर फाइल अपलोड गर्न तथा सो प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि प्रयोग गरिने एप्लिकेसन्सको कोड (स्क्रिप्ट) को विश्वसनीयता, गोप्यताको बारेमा कुनै मापदण्ड नबनाइनाले भविष्यमा ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ।

(अर्थात नियतवश A भन्ने सप्लायर्स वा अरु कसैले अपलोड गरेको कागजपत्र तथा टेण्डर फाइल सो प्रक्रियामा प्रयोग भएको एप्लिकेसन (प्रोग्राम) को प्रोग्रामरले चाहेमा वेबसाइटमा अपलोड हुनुभन्दा पहिले कुनै अमुक ब्यक्ति वा कुनै अमुक माडसावको इमेलमा पठाई दिनसक्छ वा दुई लाईन बढी कोड (स्क्रिप्ट) लेखेर कुनै निश्चित युजर नेमलाई सबैको कागजपत्र तथा सूचना हेर्न मिल्ने पेजमा लग ईन गराइदिन सक्छ। यति मात्र हैन, प्रोग्रामरले कुनै प्रभावमा नरही प्रोग्रामिङ गरेको भए पनि सो वेबसाइट सञ्चालन गर्ने ब्यक्तिले चाहेमा पूरा वेबसाइट नै ब्याकअप गरी डाउनलोड गर्न सक्छ। अझ वेबसाइट सञ्चालन गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित सर्भरवालालाई भनेर कुनै निश्चित समयावधिको वेब ब्याकअप आफ्नो ईमेलमै मगाउन सक्छ। निचोड के हो- खरिद मामलामा सार्वजनिक निकायको कुनै एक फाँटमा रहँदै आएको प्रभाव आईटी (डिपार्टमेन्ट) फाँटमा जान सक्छ । कानुनमा रामराज्यको परिकल्पना गरिएको भए अहिले भए गरेको नियम कानुनमा के नै अपुग छ र ?)

उल्लेख भएको प्रावधान कसरी सफल कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ ?
खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी काम कारबाही कानुनमा उल्लेख भएकै कुनै एकमात्र निकायवाट गराइनु पर्छ।

अन्यथा वेब सर्भरको मापदण्ड निर्धारण गरिनु पर्छ वा सर्भरबाट/ सर्भरवालाबाट सूचना चुहावट भएको प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारवाही हुने गरी वा जमानतमा निजी क्षेत्रको सर्भर प्रयोग गरिनु पर्छ।

सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्नु पर्ने एप्लिकेसनको कोड (स्क्रिप्ट) सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गराई उपलब्ध गराइनु पर्छ।

खरिद प्रक्रिया रहँदाको अवस्थामा वेबसाइटको सुरक्षा कुन तहको कर्मचारीले गर्ने, निजबाट सूचना चुहावटमा हदैसम्मको कारबाही, जरिवाना वा सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ।

कुनै सप्लायर्सले चाहेमा टेण्डर खोलेकै बखत निश्चित शुल्क तिरेर वेब एप्लिकेशनको कोड प्रमाणित कोडसँग सम्बन्धित अधिकारीको रोहबरमा रुजु गर्न पाउनु पर्छ।

नेपालका सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रिया (विद्युतीय पनि) सम्बन्धमा पनि तपाईँको कुनै राय सुझाव छ कि ?