Ramkeshar’s World

A Complete Website

शान्ति सम्झौताको एक वर्ष – २३४ को हत्या


[कान्तिपुर]
सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसके पनि हत्या र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू जारी छन् । गत वर्ष मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएयता राज्य, माओवादी र अन्य समूहले गरी २ सय ३४ जनाको हत्या गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) ले जनाएको छ । राज्यबाट २८, माओवादीबाट २२ र माओवादीकै युवा संगठन वाईसीएलबाट एक व्यक्ति मारिएका छन् । यसमा माओवादीले छाडेको घरेलु बम विस्फोटमा परी जेठ १५ गते पाल्पामा मारिएका नौ जनासमेत जोडिएको छ ।
त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरमबाट ३३, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट २, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -गोइत) बाट १८ र ज्वाला सिंहबाट २७ व्यक्तिको हत्या भएको छ । संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट ३, तराईका अन्य समूहबाट ५ र अज्ञात समूहले १५ जनाको हत्या गरेका छन् । यो अवधिमा ७ सय ७२ जनालाई अपहरण गरिएको छ । अपहरणमा राज्यबाहेक हत्यामा संलग्न सबै पक्ष संलग्न छन् । सम्झौता यता ५ सय ४८ कुटपिट, २ सय ४४ धम्की र २ सय ७९ घटनामा सम्पत्ति कब्जा गरिएको इन्सेकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौता अनुगमन गरिरहेको अधिकारवादी संस्था पपुलेसन वाच/इन्हुरेड इन्टरनेसनलले सम्झौता पालना नभएकाले आम जनतामा अझै डर, त्रास र चिन्ता रहेको जनाएको छ । वाचले बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राज्य र माओवादी दुवै पक्ष सम्झौता उल्लंघनमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । ‘राज्यभन्दा पनि माओवादी सम्झौता उल्लंघनको घटनामा बढी उद्यत देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अधिकारकर्मीहरूले शान्ति सम्झौतालाई सरकार र माओवादी कुनैले पनि स्थानीय निकायसम्म नपुर्‍याएको बताए ।
‘शान्ति सम्झौता अप्ठ्यारो मोडमा छ,’ इन्हुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटीले भने- ‘संक्रमणकालीन अवस्था भनेर आँखा चिम्लन सकिने अवस्था छैन, अवैधानिक कर, जबर्जस्ती चन्दा असुली, अपहरण र कुटपिट पछिल्लो समयमा बढेको छ ।’ वाचले पाँचै विकास क्षेत्रको एक/एक जिल्लालाई लिएर गत असारदेखि कात्तिकसम्मका घटनाहरूको अनुगमन गर्दा माओवादीबाट २ सय ४२ र राज्य पक्षबाट १२ उल्लंघनका घटना देखिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि शान्ति सम्झौताका आधारभूत मानव अधिकारका विषयहरूमा दुवै पक्ष उदासीन रहेको जनाएको छ । ‘सम्झौताअनुसार राज्य र माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता बनाएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, कब्जामा लिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने तथा विस्थापितलाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्,’ आयोगका संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने- ‘यसले गर्दा दण्डहीनताको अवस्था आएको छ ।’ आयोगमा ६ सय ४२ राज्यको सुरक्षा फौज र २ सय ८४ माओवादीबाट बेपत्ता बनाएको उजुरी छ ।
आयोग र अन्य अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समयमा मानव अधिकार रक्षकहरूमा समेत त्रास बढेको बताएका छन् । तराईका जिल्लामा सशस्त्र समूहहरूले अधिकार रक्षकलाई समेत निसाना बनाएको उनीहरूले बताए । इन्हुरेडका अध्यक्ष सिवाकोटीले महेन्द्रनगरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको अपहरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अधिकारकर्मीलाई धम्की आएको जनाए ।
माओवादी नेता मोहन वैद्यले भने शान्ति सम्झौताप्रति आफूहरू इमानदार रहेको उल्लेख गर्दै अनुशासनका केही पक्षमा कमजोरी भएको बताए । ‘सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसक्दा समस्या देखा परेको हो,’ उनले भने- ‘हामीले आफ्नातर्फबाट पूर्ण इमानदारीका साथ सम्झौता पालना गरेका छौं ।’

April 21, 2010 Posted by | Politics | Leave a comment

गर्लान् त प्रचण्ड र बाबुरामले श्रमदान ?


एकीकृत नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय तदर्थ समितिका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने १५ बूँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ। आचार संहिता पढ्नमा रोचक छ। पार्टीको निर्णय र योजनामा बाहेक कुनै पनि आर्थिक उपार्जनका काममा संलग्न रहनु हुन्न भनिएको छ। अर्थात् पैसा कमाउने काममा लाग्न पाइन्न। एकाघरको परिवारको आर्थिक स्थिति र कारोबार पार्टीसमक्ष पारदर्शी ढङ्गले राख्नुपर्छ भनिएको छ। पार्टीको खर्चमा विदेश र महङ्गा निजी एवम् आवासीय विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउन पाइने छैन भनिएको छ। अलि प्रष्ट छैन यो कुरा। पार्टीको खर्चमा मात्र नपाइने भनेको हो कि व्यक्तिगत खर्चमा पनि भनेको हो ? केन्द्रीय सदस्यका एकाघरका परिवारका सदस्य पार्टी वा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै सङ्गठनमा आबद्ध भई क्रियाशील हुनुपर्छ रे। रोचक त यो लाग्यो- केन्द्रीय पदाधिकारीले दुई महिनामा एक दिन र अन्य सबै केन्द्रीय सदस्यले महिनाको एक दिन शारीरिक श्रममा भाग लिनेछन्। प्रचण्ड र बाबुराम जस्ता नेताले बाटो खन्दै गरेको दृश्य हेर्न पाइने भयो त अब ? शारीरिक श्रम भनेको फिजिकल एक्सरसाइजमात्र त पक्कै हैन होला। अथवा हिजो पत्रकार सम्मेलनमा हाकिमलाई खुल्लमखुल्ला पिटे जस्तो पनि पक्कै हैन होला

आचार संहिताको पूर्ण विवरण-

क्रान्तिको स्वार्थप्रति एकनिष्ठ पूर्णकालीन पेसेवार क्रान्तिकारी हुनुपर्छ।

रुचिको फाँट राखे पनि व्यक्तिगत सुविधा त्यागी पार्टीले खटाएअनुसार जहिले र जहाँ पनि विनासर्त काम गर्न तयार रहनुपर्छ।

पार्टीको निर्णय र योजनामा बाहेक कुनै पनि आर्थिक उपार्जनका काममा संलग्न रहनु हुँदैन।

अर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ, आयव्ययको विवरण पार्टीसमक्ष पारदर्शी गर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सोको विवरण केन्द्रीय कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ।

पार्टीको विशेष योजनाअन्तर्गत निर्णय गरिएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा संलग्न हुनुहुँदैन।

जाति, वर्ण वा रङको आधारमा छुवाछूत वा त्यस प्रकारको कुनै पनि भेदभावको कार्यमा संलग्न हुनुहुँदैन।

एकाघरको परिवारको आर्थिक स्थिति र कारोबार पार्टीसमक्ष पारदर्शी ढङ्गले राख्नुपर्छ। आˆनो कार्यक्षेत्रमा डेरा लिई मुकाम कायम गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार, तस्करी, पार्टीको नाममा आˆना लागि गोप्य आर्थिक चन्दा सङ्कलन गरिएको पाइएमा त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर अपराधका रुपमा लिई कडा कारबाहीको प्रक्रियामा लगिनेछ।

सर्वहाराकरण र सांस्कृतिक रुपान्तरणको समग्र पक्षलाई आत्मसात् गर्दै त्यस अनुकूल आफूलाई रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ र त्यसक्रममा निजी सम्पत्ति पार्टीकरण गरी भौतिक सर्वहाराकरणसमेत गर्नुपर्छ।

पार्टीको खर्चमा विदेश र महङ्गा निजी एवम् आवासीय विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउन पाइने छैन।

स्थायी समितिका सदस्यले गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्, राज्य कार्यालयमा कार्यालयको उपयोगका लागि एउटा गाडी राखिनेछ।

स्थायी समितिका सदस्यले एकजना ड्राइभर र दुई सहयोगी राख्न पाउनेछन्। अत्यन्त आवश्यक भएमा केन्द्रीय कार्यालयको अनुमतिमा गर्न सकिनेछ।

केन्द्रीय सदस्यका एकाघरका परिवारका सदस्य पार्टी वा पार्टीसाग सम्बन्धित कुनै न कुनै सङ्गठनमा आबद्ध भई क्रियाशील हुनुपर्छ।

केन्द्रीय पदाधिकारीले दुई महिनामा एक दिन र अन्य सबै केन्द्रीय सदस्यले महिनाको एक दिन शारीरिक श्रममा भाग लिनेछन्।

August 5, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

९४ बूँदामा माकुने सरकारको नीति कार्यक्रम


राष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार पार्ने र औपचारिक रुपमा राष्ट्रपतिले पढ्ने गरिन्छ। पहिले राजा हुँदा नि यसै गरिन्थ्यो। माओवादीले राष्ट्रपति आउने कार्यक्रममा सहभागिता जनाएनन्। सांकेतिक विरोध भन्दै उनीहरुका तीन जना सभासदमात्र त्यहाँ उपस्थित भए। नीति तथा कार्यक्रममा संविधान बन्नुअघि नै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजनको कार्यसम्पन्न गरिने भनिएको छ। बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्गहरू अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिने र सवारी दुर्घटनाका कारण सडक बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तेस्रो पक्ष बीमा व्यवस्था लागू गरी सुरक्षा निकायको शीघ्र परिचालनद्वारा सडक अवरोध हटाइने भनिएको छ। नेपाल बायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रवासी नेपाली तथा कामदारहरूको हक-हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष परिचय-पत्रको व्यवस्था गर्दै नेपालको विकास अभियानमा लाग्न प्रेरित गरिने भनिएको छ। प्रतिभा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

सभामुख महोदय,

१. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना र जनआकाङ्क्षाअनुरूप संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्धारित समयमा निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व बहन गर्दै≤ आपसी सम्वाद, सहमति र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल, स्वाधीन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित गठित संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका-संसद्को यस वैठकमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।

२. सङ्घर्षका लामा, कठीन र ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै हामीहरू सामन्ती राजतन्त्रको युग अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा व्यवस्थापिका-संसद्मा दोस्रो पटक सम्बोधन गरिरहँदा लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्ने आन्दोलनका योद्धाहरूको जीवन र सङ्घर्षका विविध पक्षहरूलाई स्मरण गरिरहेको छु। म यस ऐतिहासिक घडीमा राष्ट्रका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै घाइते योद्धाहरूप्रति गहिरो सम्मान व्यक्त गर्दछु। वेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडित परिवारको अकल्पनीय पीडाको निराकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु।

३. सार्वभौम नेपाली जनताद्वारा नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको विधिवत् गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ। हिंसा र प्रतिहिंसाको पीडादायी शृङ्खला अन्त्य गरी दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढ्ने अठोटका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर पनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, राज्यको पुनःसंरचना गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न बाँकी नै छ।

सभामुख महोदय,

४. मुलुकले खोजेको युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गर्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसै आधारमा अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनताको अन्त्य गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना, सामन्तवादको अन्त्य र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका साथ तीब्र आर्थिक विकास सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन्।

५. नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ।

६. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानुन र नियमहरूमा परिवर्तन गरिनेछ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभा र यसलाई सहयोग पुर्‍याउने राज्यको पुनसरचना आयोग द्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ आफ्नो कार्य अघि बढाउने छ। पूर्वराजपरिवारको स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रको हितमा उपयोग गरिनेछ।

७ संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायालयको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिक र मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायको आधारभूत अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

८. शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ तुल्याउँदै समाजमा व्याप्त अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरिनेछ तथा दण्डहीनतालाई समाप्त गरिनेछ। जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन आचारसंहिता बनाई लागू गरिनेछ। “शान्ति-सुरक्षा जनताको अपेक्षा” भन्ने अभियान सञ्चालन गरी सुरक्षासम्बन्धी जनगुनासोको तत्काल सुनुवाई हुने व्यवस्था गरिनेछ।

९ कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालन प्रचलित ऐन-कानुनका आधारमा गरिनेछ र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनेछ। निजामती सेवा एवम् सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष, पेसागत रूपमा दक्ष र जनउत्तरदायी बनाइनेछ।

१०. बन्दका नाममा अत्यावश्यक सेवा र प्रमुख मार्गहरू अवरुद्ध हुने कार्य रोक्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विशेष योजना सञ्चालन गरिनेछ। सवारी दुर्घटनाका कारण सडक बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न तेस्रो पक्ष बीमा व्यवस्था लागू गरी सुरक्षा निकायको शीघ्र परिचालनद्वारा सडक अवरोध हटाइनेछ।

११. जिल्ला-जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, न्याय र सुशासन सुनिश्चित गर्न, विकास योजनालाई समयमा गुणस्तरसहित सम्पन्न गर्न, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न जिल्लाका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ।

१२. मधेसी जनअधिकार फोरम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। तर, संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई संविधानसभाले नै निर्णय गर्नेगरी विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

१३. अग्रगमन र सामाजिक न्यायका आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा महिला, दलित, आदिवासी-जनजाति, तराईवासी/मधेसी, थारुलगायत तराईका आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम समेत अल्पसङ्ख्यक र धार्मिक समुदायहरू, अपाङ्ग र पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन समावेशी विधेयकलाई अघि बढाइनेछ।

१४. शहीदको परिभाषा, पहिचान र सम्मानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। विभिन्न समयमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखिनेछ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरू बलिदान भएका विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिइनेछ।

१५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एवम् न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ। राज्यका कुनै पनि तहमा हुने अनियमितता रोक्न थप कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई स्थापित गरी ढिलासुस्तीको अन्त्य गरिनेछ।

१६. स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाइनेछ। निर्वाचन नभएसम्म संवैधानिक प्रावधान अनुरूप स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरिनेछ।

१७. विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता र संसदीय प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। विभिन्न छानबिन आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै सिफारिसहरू तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

१८. मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, डाक्टर, इन्जिनीयर, वकिल, कर्मचारी, पत्रकार, उद्यमी-व्यवसायी, संस्कृतिकर्मी, भूमिहीन, सुकुम्बासी, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, मुक्त कमैया, हलिया, वादी र अपाङ्गसमुदायका जनताले अघि सारेका जायज मागहरू आपसी छलफलका आधारमा पूरा गर्दै लगिनेछ।

१९. नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति
सम्झौतालगायतका सम्झौताका प्रावधानहरू अनुरूप माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापन गरिनेछ। संविधान निर्माणले पूर्णता पाउनु अगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजनको कार्यसम्पन्न गरिनेछ।

२०. राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका-संसद्को सुझावअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोगहरूको गठन/पुनःगठन गरिनेछ। सहमति र सम्झौताहरूको परिपालना तथा कार्यान्वयनको अनुगमनको काम राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोगले गर्नेछ।

२१. तराई-मधेस र देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र सम्वादका आधारमा शान्तिपूर्ण रूपले समाधान गरिनेछ। तर ध्वंसात्मक तथा आपराधिक क्रियाकलापहरूलाई छुट दिइने छैन।

२२. द्वन्द्व प्रभावित तथा विस्थापित जनसमुदायको लागि राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्व प्रभावित जेष्ठ नागरिकहरूका लागि पाँचवटा विकास क्षेत्रमा एक-एकवटा ‘आरोग्य आश्रम’को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौँमा “सर्जक आश्रम” स्थापना गरिनेछ।

२३. जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन सक्ने र बहुपक्षीय उपयोगिता हुने संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै द्वन्द्वका क्रममा भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

२४. काठमाडौँको गोकर्णमा जन
आन्दोलन तथा शहीद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ। गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ। सबै जात-जातिहरूलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापनालाई राज्यले सहयोग गर्नेछ। तराई/मधेस, पहाड र हिमालमा भएका संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनेछ।

सभामुख महोदय,

२५. द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूमध्ये राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिइनेछ र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाको कामलाई अघि बढाइनेछ। सम्पत्ति कव्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ। हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिनेछ। पीडित क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउन जनसहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाहरूको उपचार व्यवस्था मिलाइनेछ। अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ।

२६. खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाई बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरिनेछ। साँठगाँठमा हुने मूल्य निर्धारण तथा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथा समाप्त गरिनेछ। सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। उपभोक्ता हक-हितलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

२७. कोशी कटानबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कोशी बाँधको जोखिम न्युनीकरण गर्न पुनःनिर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। सुदूरपश्चिमलगायत देशका विभिन्न भागमा बाढी-पहिरोबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ।

२८. ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलव्धिहरूलाई सुदृढ गर्न समाजवादउन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था सुदृढ गर्न सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइनेछ। गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, असमानता र परनिर्भरता घटाउनेतर्फ विकासका प्रयासहरू केन्दि्रत गर्दै सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि तथा न्यायोचित वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति र कार्यक्रम बनाइनेछ। ‘गाउँ-शहरमा सहकारी- घर-घरमा रोजगारी’ को नारालाई सार्थक तुल्याइनेछ।

२९. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूको जीवनस्तर उठाउन “राज्य-सुविधा परिचय-पत्र” प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी यस्तो परिचयपत्र बाहकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीलगायतका सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सुविधामा प्राथमिकता दिइनेछ।

३०. रोजगारीलाई नागरिकहरूको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै लगिनेछ। राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू बढाइनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि वर्षभरिमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी राज्यले सुनिश्चित गर्न “रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमको तर्जुमा गरिनेछ।

३१. सामाजिक न्याय, उत्पादनका साधनको न्यायोचित वितरण र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्दै जमिनमा स्थानीय भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिनेछ। भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गुठी समस्या समाधान गरिनेछ। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको आर्थिक-सामाजिक उत्थानका लागि विशेष ध्यान दिइनेछ। खाद्यसुरक्षा सम्बन्धी नीति लागू गरिनेछ।

३२. सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिंचाई, साना तथा घरेलु उद्योग, शीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन बृक्षारोपण, साना जलविद्युत् तथा स्थानीय सडक गरी ‘नौ स’ का कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछ।

३३. बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविका, आय र रोजगारीको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई ‘जीविकाका लागि कृषिको अवस्था’ बाट ‘दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने अवस्थामा रूपान्तरण गरिनेछ। ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ को नीति अनुरूप उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइनेछ। किसानहरूलाई आवश्यक मल, बीउ, कृषि औजार, शीतभण्डार र सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। निजी पहलमा पशुपालन फार्महरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन दिइनेछ। कृषि विकासको दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। रासायनिक मलको मूल्य तथा ढुवानी र प्राङ्गारिक मलको व्यावसायिक उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि भूमि खण्डीकरणको क्रमलाई निरुत्साहित गर्दै सहकारिताका माध्यमबाट हुने चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन् भनी सहकारितामा आधारित कृषि थोक बजार विस्तार गरिनेछ।

३४. कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि गर्न साना तथा मझौला सिचाइँ आयोजनाहरूको निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। ठूला सिचाइँ आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यस क्रममा सुनकोसी-कमला डाइभर्सन र भेरी-बबई डाइभर्सन परियोजनालाई अघि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई त्यसबाट जन-धनको क्षति रोक्दै रोजगारी सिर्जना तथा जमिन उकास गरी सुकुम्बासी बसोबास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

३५. राष्ट्रको समग्र आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ। लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न औद्योगिक शान्ति कायम गर्दै नयाँ औद्योगिक नीति लागू गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल गठन गरिनेछ।

३६. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना गरी राष्ट्रिय महत्वका निजी क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूको छिटो-छरितो कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिने आयोजनाहरू र अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर स्वामित्वमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचलाई सहज बनाइनेछ। जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने सरकारी संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सस्तो, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नेपाल बायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ।

३७. नेपालको दीर्घकालीन विद्युत्को मागको निर्वाध आपूर्ति गर्न तथा भविष्यमा निर्यातसमेत गर्नसक्ने गरी जलविद्युत्लगायतको ऊर्जा विकासलाई देश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ। स्वदेशी, विदेशी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी परिचालन गर्ने दीर्घकालीन नीति लिइनेछ। यसका लागि विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ। जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय जनताको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सञ्चालन गरिनेछ तथा सौर्य ऊर्जा र लघु तथा साना जलविद्युत् विस्तार गरी “उज्यालो नेपाल अभियान” सञ्चालन गरिनेछ।

३८. ऊर्जा सङ्कट समाधानसम्बन्धी नीति तथा योजनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ। विशेषगरी सुख्खायाममा विद्युत् सङ्कट कम गर्नका लागि विद्यमान विद्युत्गृहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका तापीय विद्युत्गृहहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन नीति लिइनेछ। राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ केही ठूला विद्युत आयोजनाहरूको दु्रत कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

३९. तराई-मधेसमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी लोकमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। मोटरबाटो नपुगेका जिल्ला सदरमुकामहरूमा सडक पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। मध्य पहाडी लोकमार्ग र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको सीमादेखि छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत सीमा जोड्ने कोसी, गण्डकी तथा कणर्ाली कोरिडर मार्ग निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक, धरान-चतरा-गाईघाट-हेटौँडा सडक, सेती लोकमार्ग र राप्ती लोकमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोसी नदीको चतरामा पुल निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।

४०. उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा स्रोत सुुनिश्चित गर्न र ‘बहुवषर्ीय ठेक्का’ प्रणालीद्वारा विकास निर्माण कार्य सुचारु राख्न तीनवर्षे खर्च योजनासहित स्रोत प्रक्षेपण गरिनेछ। ठेक्का प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउन बहुकेन्द्र र विद्युतीय माध्यमबाट टेन्डर बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण प्रणालीमा सुधार गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र निर्माण कार्यको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरिनेछ।

४१. ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान कानुन तथा नियममा सुधार गरिनेछ। निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरणको अवधारणा अनुरूप पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

४२. तराई-मधेस, पहाड, हिमाल तथा गाउँ र सहरबीचको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ। कणालीलगायत पिछडिएका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। विकास र अवसरका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको समग्र अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्नुका साथै विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

४३. देशका प्राकृतिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै लगिनेछ। आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण, स्वास्थ्य र शैक्षिक पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ। सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको स्तर बृद्धि गरिनेछ।

४४. “नेपाल पर्यटन वर्ष- २०११” कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा नयाँ पर्यटन क्षेत्र एवम् वस्तुहरूको पहिचान र विकास तथा पर्यटक उद्गम क्षेत्रहरूमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका निम्ति नयाँ रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई क्रियाशील बनाइनेछ। पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि थप मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गर्दै लगिनेछ।

४५. निकासीजन्य वस्तुहरूको आधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धि-सम्झौताहरूबाट उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रमा सिर्जित चुनौतीलाई समुचित व्यवस्थापन गर्दै उपलब्ध अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनेछ।

४६. हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न, नुन, चिनी, मट्टतिेललगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन स्थानीय एकीकृत सेवा केन्द्र, सहकारी संस्था एवम् सम्बद्ध सरकारी संस्थानका डिपोहरूलाई परिचालित गरिनेछ। दुर्गम तथा पहाडी विकट क्षेत्रका जनतालाई मूल्यबृद्धिको मारबाट सुरक्षित गर्न थप ढुवानी अनुदान दिइनेछ।

४७. पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक, सहज र व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा संलग्न गराउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।

४८. पशुपालन, स्रोत संरक्षण र वातावरण सन्तुलनलाई सहयोग पुग्नेगरी वृक्षारोपणलाई अभियानका रूपमा अघि बढाई वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ। सामुदायिक वनले वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। तराई-मधेसमा स्थानीय जनताको माग अनुसार साझेदारी वनको अवधारणालाई पनि अघि बढाइनेछ। सामुदायिक तथा साझेदारी वनको संस्थागत विकासका लागि जनलेखापरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। वातावरणीय विनाश, असन्तुलन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई ध्यान दिँदै वातावरणीय प्रदुषण र वन विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न विश्ोष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ।

४९. वन स्रोतको व्यवसायीकरण तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न जनतालाई वन क्षेत्रको खाली जग्गा कवुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराई जीविकोपार्जन र रोजगारीको आधार बनाइनेछ। चुरे र शिवालिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न “मेची महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्ययोजना” तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। बन्यजन्तु र पङ्क्षी पालन तथा जडीबुटी र जडीबुटीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधनमा लगानी अभिवृद्धि गर्न मौजुदा ऐन तथा नियममा सुधार गरिनेछ।

५०. आगामी आर्थिक वर्षभित्रै जलवायु परिवर्तनबाट कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यनीति तयारी समिति गठन गरिनेछ। दिगो र स्वच्छ विकासको अवधारणामा जोड दिँदै हरित रोजगारी सिर्जना गर्न नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ र यसका लागि ग्रामीण ऊर्जा अनुदान नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ।

५१. वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। कानुन-नियमको समेत अवज्ञा गर्दै नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रूपमा लिई कडाइका साथ ऋण असुल गरिनेछ। असल ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि थप कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। लघु बीमा सेवामार्फत बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

५२. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई अझ सुदृढ बनाइनेछ। साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप सुरक्षित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित रकमसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।

५३. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय साक्षरता अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। जनताको पहुँचभित्र रहने गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। मातृभाषामा दिइने प्राथमिक र अनौपचारिक शिक्षाको विस्तार गरिनेछ।

५४. आधारभूत तहको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा राज्यको सहयोग, समुदायको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाइनेछ। सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई संस्थागत गरी शिक्षामा गुणस्तर विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।

५५. बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप विगतमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका विश्वविद्यालयहरूको स्थापना कार्यलाई अघि बढाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन गरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा जोड दिइनेछ। प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिममा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा थप तालिम एकाईको स्थापना र स्रोतको परिचालन गरिनेछ।

५६. भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको भरणपोषण तथा स्वस्थ विकासका लागि राज्यका तर्फबाट “बालसंरक्षण अनुदान”को व्यवस्था गरिनेछ। दलित, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत जाति-जनजातिका परिवारबाट सुरु गरी यो सुविधा क्रमशः सबै बालबालिकाहरूमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ।

५७. प्राथमिक र आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ। आमजनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी बृद्धि गर्नुका साथै लगानी भएका सेवाहरूको अनुगमन सुदृढ गरिनेछ। सामुदायिक तथा सहकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” लागू गर्ने तयारी गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई निःशुल्क रूपमा जटिल रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ।

५८. “सुरक्षित मातृत्व, महिला अधिकार” का रूपमा प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ। कुपोषण, मातृ तथा बालमृत्युदर न्यून गर्न थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ। निःशुल्क प्रसुती सेवालाई विस्तार गरी प्रसुती अघि र पछि स्वास्थ्य सेवा लिन प्रोत्साहन अनुदान दिइनेछ। स्वास्थ्य चौकीमा चौवीसै घण्टा प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। आङ खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाहरूका लागि घुम्तीसेवाका माध्यमबाट समेत सेवा प्रदान गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ।

५९. सहरी क्षेत्रका विपन्न वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बृद्धि गर्न स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरी जनसङ्ख्या तथा भूगोलको आधारमा थप स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना तथा भइरहेका संस्थाहरूको सुदृढीकरण र थप महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीको व्यवस्था मिलाइनेछ। वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीतर्फ प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, युनानी, अकुपञ्चर र आम्ची सेवा सञ्चालनलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।

६०. सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, पतिको निधन भई एकल रहेका महिला, आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख समूह, दलित, पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिनेछ।

६१. खानेपानी, सरसफाई तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रममा बजेट तथा जनसंलग्नता वृद्धि गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यमा उच्च सतर्कता अपनाई तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट प्रदान गरिने सेवास्तर अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वर्षात्को पानीलाई सञ्चय गरी अधिकतम उपयोगमा ल्याउन जोड दिइनेछ।
६२. काठमाडौँको सफाई र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्यालाई विशेष जोड दिई त्यसमा आमूल सुधार गरिनेछ। तोकिएका क्षेत्रहरूमा प्लाष्टिकका झोलाको उपयोग प्रतिबन्धित गरी यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै लगिनेछ।

६३. बाग्मती सभ्यता रक्षा गर्न बागमती क्षेत्रको स्रोत संरक्षण गरिनेछ तथा बागमती कोरिडोर निर्माणमा तीब्रता ल्याइनेछ। पशुपति, जनकपुर तथा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्थानका लागि थप कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। धार्मिक क्षेत्र वरिपरि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गरिनेछ।

६४. अत्यन्त पिछडिएका र विपन्न दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरी न्यून लागतको “जनता आवास गृह” को व्यवस्था गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई क्रमशः अन्य समुदायमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। बृद्ध-बृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै जाने क्रममा तत्काल पाँच विकास क्षेत्रमा बृद्धाश्रमहरू निर्माण गरिनेछ। यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था तथा समुदायहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्‍याउनेछ।

६५. श्रमिकहरूका पेशागत हक र सुरक्षाको प्रत्याभूति र उद्योग व्यवसायको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम कानुनमा आवश्यकता अनुरूप सुधार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै सरल किसिमले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा ल्याइनेछ। ग्रामीण महिलाहरूको स्वरोजगार र
आत्मनिर्भरताका लागि सहकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

६६. शक्ति निक्षेपणको नीति अनुरूप स्थानीय निकायको क्षमता विस्तार गरिनेछ। आधारभूत तहका विकास आयोजनाहरूलाई जनसहभागितामूलक बनाउन “आफ्नो गाउं आफै बनाऔं” कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। केन्द्रबाट गर्नैपर्ने बाहेकका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा साधन-स्रोतहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि बढाइनेछ।

६७. युवा शक्तिको सिर्जनात्मक विकास गर्न राष्ट्रिय युवा नीति अनुरूप युवा सशक्तीकरण कार्ययोजना अघि बढाइनेछ। विकास कार्यमा युवाहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा परिचालन गरिनेछ र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ। स्थानीय विकास, सामाजिक परिचालन, विकास कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरी युवा लक्षित कार्यक्रम गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याइनेछ। सानै उमेरदेखिका प्रतिभाहरूको खोजी कार्य सुरु गरी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभावान युवाहरुको व्यक्तित्व-विकासमा सहयोग पुर्‍याइनेछ।

६८ खेलकुदको विकासका लागि नयाँ खेलकुद नीति ल्याइनेछ। खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सुधार गर्नुका साथै विद्यालयस्तरदेखि नै खेलकुद क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ। ‘स्वस्थ जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद’ भन्ने अवधारणाका आधारमा खेल क्षेत्रलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरिनेछ। खेल क्षेत्रमा प्रतिभाहरुको खोजी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुको जीवन निर्वाहका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

६९. साहित्य, सङ्गीत र कलाका विविध क्षेत्रमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिइनेछ।

७०. अपहरण, बलात्कार, लागू पदार्थ कारोवार, बोक्सीको आरोप, छूवाछुत जस्ता कार्यलाई निषेध गर्न कडा दण्डको व्यवस्था गरिनेछ। दाइजो-तिलक प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिलाई निर्मूल गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

७१. प्रवासी नेपाली तथा कामदारहरूको हक-हितको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सीप र पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विशेष परिचय-पत्रको व्यवस्था गर्दै नेपालको विकास अभियानमा लाग्न प्रेरित गरिनेछ। प्रतिभा पलायन रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

७२. विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको नेपालमा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्न उपयुक्त वित्तीय तथा मौदि्रक नीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई श्रमबजारमा एकीकृत गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।

७३. आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि करको दायरा विस्तार, दरहरूमा समायोजन, चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक सुदृढीकरणमा जोड दिइनेछ। सबै जिल्ला सदरमुकाममा करदातालाई सहज सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ। कर प्रशासनलाई पारदर्शी तुल्याइनेछ।

७४. वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता, हित र प्राथमिकता अनुकूल परिचालन गर्न र उपयोगलाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

सभामुख महोदय
७५. सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा नेपालले क्रमशः प्रगति गर्दै गए पनि अझै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न पाएको छैन। सरकारले “ज्ञान, सूचना र सञ्चार, नयाँ नेपाल निर्माणको आधार” भन्ने नीति बनाई यस क्षेत्रलाई समग्र विकास प्रक्रियासँग आवद्ध गर्नेछ। टेलिफोन सेवा नपुगेका सबै गाविसमा यसै वर्ष टेलिफोन सेवा विस्तार गरिनेछ। सबै गाविसमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने गरी सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

७६. परम्परागत रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई गुणात्मक सुधार गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवाको विविधीकरण गरिनेछ। सूचना विभागलाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय सूचना बैङ्कका रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। सुरक्षित मुद्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः देशभित्र सबै सुरक्षण मुद्रण गर्न सकिने क्षमताको विकास गरिनेछ।

७७. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान गरिनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गर्दै आएका समावेशी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गोरखापत्रले विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा गर्दै आएको प्रकाशनलाई विस्तार गरिनेछ। नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुग्ने किसिमका चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक थलोका रूपमा विकास गर्ने गरी सबै प्रकारका सुविधा भएको चलचित्र नगरको विकास गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।

७८. राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा राष्ट्रिय जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिसहित महिला सहभागिता बृद्धि गरिनेछ। आदिवासी, जनजाति, तराईवासी/मधेसी, दलित, उत्पीडित, विपन्न वर्ग, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। खाद्यान्न समस्याले पीडित कणर्ालीलगायत दुर्गम क्षेत्रका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको साथै वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

७९. दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको विकासका लागि सामाजिक सुरक्षालगायतका विशेष कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। पूरै देशलाई छूवाछुतमुक्त गरिनेछ। छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न व्यापक अभियान चलाइनेछ। दलितविरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छूवाछूतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा लिँदै कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ। दलित समुदायको उत्थानका लागि सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सामाजिक एकीकरणका लागि थप कार्यक्रमहरू सुरु गरिनेछ।

८०. महिलाविरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, बेचबिखनजस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ। प्रभावित महिलाहरू तथा बालबालिकाहरूको पुनःस्थापना, उत्थान र विकासका लागि “महिला जागृति कार्यक्रम” लागू गरिनेछ। घरेलु हिंसाबाट विस्थापित भएका महिलाहरूलाई अल्पकालीन आश्रय दिन बढी हिंसाग्रस्त १५ स्थानहरूमा महिला आवासगृह स्थापना गरिनेछ। यस कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्यमा गरिनेछ।

८१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवम् अवसर वा असक्त भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। बृद्ध, असहाय तथा विधवाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। श्रमयोग्य उमेरका विधवाहरूका लागि रोजगारीमा अग्राधिकार कायम गरिनेछ। सार्वजनिक स्थलहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइँदैछ लगिनेछ।

८२. धर्म, भाषा र संस्कृतिका क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका भेदभावहरूलाई समाप्त गरिनेछ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपयोग र परिचालनका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। छरिएर रहेका सम्पदाहरूको अभिलेख तयार गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत स्थलहरूको संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विभिन्न धार्मिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समग्र हित र विकासका लागि सुझाव दिन राष्ट्रिय आयोग गठन गरिनेछ।

८३. मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कमलरी, हलिया मुक्ति र पुनःस्थापनाको लागि आवश्यक पाइला चालिनेछ। त्यस्तै वादी, देउकी समुदायका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गरी पुनःस्थापना कार्य आरम्भ गरिनेछ।

८४. नेपाली सेनाको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गरिनेछ। पूर्वाधार विकास र सम्पदाहरूको संरक्षणमा नेपाली सेनाको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ। शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सहभागितामा बृद्धि हुने गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सैन्य तालिममा मानवअधिकार शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ।

८५. न्यायमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने नीति अनुरूप न्यायसेवामा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। मानवअधिकारको सम्बर्द्धन र संरक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

८६. विगतका निर्वाचनका अनुभवसमेतका आधारमा आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय तुल्याउन प्रक्रियागत सुधारका कार्यहरू अघि बढाइनेछ। “राष्ट्रिय परिचय-पत्र” वितरण कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। मतदाता नामावलीलाई थप व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय परिचय-पत्रमार्फत् मतदाता परिचय खुल्ने व्यवस्था गरिनेछ। निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

८७. मुलुकको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील एवम् असंलग्नताका सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सञ्चालन गरिनेछ। छिमेकी मुलुकहरू, खासगरी भारत र चीनसँगको घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग र सौहाद्रताका आधारमा अझ सुदृढ गर्दै लगिनेछ। नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन। नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई ससम्मान स्वदेश फर्काउन एकतावद्ध प्रयत्न गरिनेछ। साथै, अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र व्यापक गर्दै लगिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति सेनामा नेपालको सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ।

८८. आर्थिक कुटनीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाली दूतावासहरूलाई साधन र स्रोतले सम्पन्न तुल्याइनेछ। आवश्यकताअनुसार नयाँ दूतावासहरू खोली कुटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगिने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा दक्षिण अपि|mका, ब्राजिल, क्यानडा र कुवेत गरी चार मुलुकमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिनेछ। विदेशमा काम गरी बस्ने नेपालीहरूको हक-हित संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विपत्मा यथोचित सहयोग पुर्‍याउन श्रमसहचारीको नियुक्ति गर्दै लगिनेछ।

८९. राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र सहमतिबाट नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास छ। सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहायताको परिचालन नेपालको राष्ट्रिय हितमा गरिनेछ। राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि-सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।

९०. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वच्छ र दक्ष प्रशासन मार्फत् जनविश्वास पुनःआर्जन गर्न उच्चस्तरीय तलब आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी उनीहरूको सुविधामा समयानुकूल बृद्धि गरिनेछ। प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको सिफारिशहरू कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। निजामती कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम एकपटक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सभामुख महोदय,

९१. हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफ्नै मौलिक स्वरूपको शान्ति प्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ। यसलाई सफल पार्न हामी जति उत्सुक र गम्भीर छौँ, त्यति नै यसको सफलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गहिरो चासो राखिरहेको अवस्था छ। शान्तिप्रतिको नेपाली जनताको उत्कट चाहनालाई हृदयङ्गम गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकार शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध छ।

९२. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको काममा सहयोग पुर्‍याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका दातृ निकायहरूलाई धन्यवाद दिँदै नेपाल सरकार आभार प्रकट गर्दछ। आगामी दिनमा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग र ऐक्यवद्धता प्राप्त भइरहने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ।

९३. व्यवस्थापिका-संसद्मा गतिरोध उत्पन्न भएको समयमा पनि संविधान निर्माणको काम जारी रहनुले त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता प्रकट भएकै छ। संविधान निर्माणको काममा नेपाली जनताले देखाएको सरोकार प्रशंसनीय छ। संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ र यस कार्यमा नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोग रहनेछ। नेपाल सरकार राजनीतिक दल, संविधानसभाका अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरूलगायत सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। आगामी दिनमा यहाँहरू सबैबाट सरकारले अझ बढी सहयोगको अपेक्षा राखेको छ।

९४. वर्तमान सरकारले सबैतिरबाट प्राप्त भएको सहयोगलाई प्रेरणाका रूपमा लिएको छ। चुनौतीको सामना गरेर नै थप उपलव्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको जगमा नै हामीले बाह्रबुँदे समझदारी कायम गरेर लोकतन्त्र र शान्तिका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ। तत्पश्चात शान्ति र स्थिरताको दिशामा विभिन्न सम्झौता, सहमति एवम् निर्णय गरेका थियौँ। व्यवस्थापिका-संसद् अवरुद्ध हुने गरी उत्पन्न मतभिन्नताको समाधान गर्न सक्षम भयौँ। आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरूलाई पनि सम्वाद, सहमति र सहकार्यको जगमा सामना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, अविश्वासबाट विश्वासतिर, द्वन्द्वबाट मेलमिलापतिर अग्रसर बनौँ। सकारात्मक चिन्तन, भविष्यप्रतिको आशावाद र सामूहिक प्रयासबाट नै हामीले चाहेको शान्त, समुन्नत, समतामुलक, सवल र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण सम्भव हुनेछ।
धन्यवाद

July 13, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

सीमा अतिक्रमणको प्रतिवेदनमा के छ ?


सीमा क्षेत्रबाट मानिस विस्थापित भई लमहीस्थित सामुदायिक वनमा बसोबास गरेपछि सीमाको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गठित दाङ जिल्लास्तरीय सर्वदलीय टोलीले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेकपा (एमाले), दाङका उपसचिव घनश्याम बुढाथोकीले सीमावासीका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने र सीमावासीले पनि वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताए।

के छ त प्रतिवेदनमा ?
• नेपालीहरुको बालीनाली र जंगलमा मनपरी भारतीयपक्षले गाई, बाख्रा छोडिदिने र उक्त क्रियाकलापको विरोध गर्दा “निचेतो आएगा” भनी धम्क्याउने गरेको पाइयो।
• २०६६ जेष्ठ १४ गते भैसाहीमा भारतीय गुण्डा आई गंगा श्रेष्ठलाई जवर्जस्ती गर्न खोज्दा उनका श्रीमान चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रतिकार गर्न खोजे, हाल उनी बेपत्ता छन्।
• आजभन्दा दुई वर्ष पहिला भैसाहीमा मोटरसाइकलमा आएका भारतीयले देबी खड्कालाई जवर्जस्ती अपहरण गरी बेपत्ता पारेका छन्।
• राजपुर गा.वि.स.वडा नं. ९ भैसाहीकी गायत्री वि.कलाई २०६२ सालमा भारतीय गुण्डाहरुले अपहरण गरी ५/६ महिना राखी चरम यौन शोषण गरेको र बलात्कारको पीडा सहन नसकी आत्महत्या गरेको।
• २०६२ सालमा बरुवानाकाबाट अमृत वि.क.की बहिनी रामकुमारी वि.क. वर्ष १७ लाई गाई ग्वाला गएको बखत बेपत्ता पारिएको।
• पटौलीनाकामा २०६४ सालमा बहादुर घर्तीका छोरी गीता घर्तीलाई १६ हजार रकमसहित लुटपाट र बलात्कार गरेको।
• लोकबहादुर वि.क.की बहिनी सुशीला वि.क. वर्ष १६ लाई २०६३ सालमा बरुवानाकाबाट बेपत्ता गराइएको।
• २०४८ सालमा वर्ष १८ की नौसरा वि.क.लाई बरुवानाकाबाट अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको।
• बरुवानाकाका केशमान वि.क.की छोरी भानु वि.क. २०६२ सालदेखि बेपत्ता पारिएको।
• बरुवानाकामा एकै घरका गणपति वि.क.की दुई छोरी १९ वर्षीया लुटी वि.क. लाई २०६१ साल र अर्की छोरी १६ वर्षीय स्यानी विकलाई २०६३ सालदेखि बेपत्ता बनाइएको।

पृष्ठभूमि :
वि.सं. १८१६ देखि १८७५ सम्म नेपाल-भारतबीच भएका सीमा सम्झौता र सीमांकनको विवाद भारतको एकतर्फी मिचाहा प्रवृत्तिका कारण आजसम्म सुल्झिन सकेको छैन। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई भारतीय पक्षले गर्ने ज्यादती सीमाबासीका लागि नियति जस्तै बनेको छ। आफ्नो देश र जनताको स्वाभिमान रक्षाका खातिर नेपाल सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन। विवादित सीमा क्षेत्रका समस्या र सीमा विवादलाई वैज्ञानिक ढंगले सुल्झाउन भारत सरकारसंग कुटनैतिक पहल गर्ने, आफ्नो सीमा रक्षा गर्न नेपाल सरकारले कुनै कदम चाल्न नसक्दा सीमा क्षेत्रमा समस्याहरु अद्यावधि कायमै छन्। जसको पछिल्लो तथ्य दाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादती हो।

भारतीय पक्षको ज्यादती सहन नसकी उक्त क्षेत्रबाट जनता विस्थापित भई सतबरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. १ को कर्री साामुदायिक वनमा आई बस्न थालेपछि सिंगो राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट हुन पुगेको छ र उक्त घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी समस्याको वास्तविक समाधान निकाल्न स्थलगत अनुगमनको आवश्यकता परेकोले सभापति पदमलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापिका संसद/अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिको संसदीय टोली कोइलावासदेखि खँग्रानाकासम्मको अध्ययनमा र सभासद अमिक शेरचनको नेतृत्वमा केन्द्रस्तरको सर्वदलीय टोली र जिल्लास्तरीय/सर्वदलीय सर्वपक्षीय टोली भौकानाकादेखि खँग्रानाकासम्मको अध्ययनमा २०६६ जेठ २६ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म कार्यक्षेत्रमा गई आफ्नो कार्यमा खटी अध्ययन गरेको थियो।

उद्देश्यः
• भारतीय सीमा क्षेत्रको पश्चिम राजपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ देखि गोबरडिहा गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ भौरीसालनाकाभित्र पर्ने विभिन्न नाकाबस्तीमा रहेका आधारभूत जनजीविकाका समस्याहरुको अध्ययन गरी सो को समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसको अध्ययन गर्न।

• भारतीय पक्षबाट नाका क्षेत्रमा भइरहेका ज्यादतीको अध्ययन गरी नाकाबासीको सुरक्षा के कसरी हुन सक्छ सो को अध्ययन गरी योजना तयार गर्न।

• भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र सीमा स्तम्भको अध्ययन गरी नेपालको वास्तविक सीमा पहिचानको आधार तयार गर्न पुराना तथ्यको अध्ययन गर्न।

अध्ययनको कार्ययोजनाः
• पदमलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको संसदीय टोलीले आफ्नो अध्ययन कोइलावासनाकादेखि प्रारम्भ गरी खँग्रानाकामा आई समापन गर्ने।

• अमिक शेरचनको नेतृत्वमा रहेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय टोलीले पश्चिम भौकानाकादेखि अध्ययन प्रारम्भ गरी पूर्व खँग्रानाकामा गई समापन गर्ने।

• दुवै टोली खँग्रानाका आई एक अर्काका अनुभव आदान-प्रदान गरी सामूहिक धारणा निर्माण गर्ने र प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्ने।

• कार्यक्षेत्रमा रहेका नाकाबासीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी समस्याको पहिचान गर्ने।

• सीमा स्तम्भ र भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको वास्तविक गतिविधिको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र स्थानीय जानकार व्यक्तिसंग यस सम्वन्धमा सोधखोज गर्ने।

• नाकाबासीसँग छलफल र स्थानीय विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी केन्द्रस्तरका/जिल्लास्तरका र तत्कालीन राहत कार्यक्रमको प्याकेज कार्यक्रम तयार गर्ने।

• नाका क्षेत्रमा नेपाल राज्यको उपस्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खाद्यान्न र कृषि क्षेत्र विकासको पहुँच र सुविधाको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्ने र सम्भावनाको खोजी गर्ने।

• भारतीय पक्षको ज्यादती, नेपाली चेलीबेटीमाथिको अपमान, अत्याचार, चेलीबेटी बेचविखन, लुटपाट, बलात्कार, हत्या, हिंसाको स्थलगत अध्ययन र जनतासंग यस विषयमा सामूहिक छलफल गरी समस्या समाधानका निम्ति आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने र सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने।

नाकाबासी र सीमा समस्याहरुः

सीमा समस्याहरुः
• सीमा क्षेत्रमा एउटा पनि जङ्गे पिलर नभएको।

• भएका Square पिलर चुरे पहाडमा रहेको उक्त पिलर २०-२५ वर्षपहिला बनाइएको पाइयो, पिलरमा हुनुपर्ने सामान्य विषय समेत नभएको।

• Square पिलरमा भारत र नेपाल दुवैतर्फखोपा बनाई उक्त खोपामा खोपेर नेपाल भारतको संकेत पिलर निर्माण मिति नलेखिएको, हालसालै Paint ले लेखिएकोले उक्त पिलर वास्तविक सीमा पिलर नभई नेपालतर्फको साक्षी पिलर हुन सक्ने देखियो। भारत पक्षबाट पिलरहरु एकतर्फी रुपमा मर्मत तथा लिपपोत गरेको पाइयो।

• भारतपक्षले चुरेदेखि तलको समथर भाग भारतको हो भनी स्थानीय जनतालाई गाली गलौज र धम्क्याउने गरेको पाइयो।

• नेपाली बस्तीभित्र आई काठको नयाँ सीमा स्तम्भ गाडेको, घरकै नजिकमा आई, एकतर्फी सीमा रेखांकन गरेको, भारतकै भाषामा दशगजा भनिने क्षेत्रमा ट्रेञ्चको नाममा खाल्डा खनेको, नेपाल भूमितर्फ भारतले एकतर्फी गोठ बनाउने गरेको पाइयो।

• नेपाली जनतालाई नेपाली सीमाभित्र भारतीय गाइगोठ बनाउन लगाउने गरेको।
• भारतीय सीमा सुरक्षा वलले नेपाली सीमाभित्र हतियारसहित प्रवेश गरी नेपाली जनतालाई धम्क्याउने, त्रसित बनाउने गरेको पाइयो।

• भारतीय क्षेत्रतर्फको ५ देखि १० किलोमिटरसम्मका प्रत्येक नाकासंग सम्वन्धित बाटो नेपाली जनतालाई जवर्जस्ती उर्दी जारी गरी खन्न लगाइएको पाइयो।

• एसएसबीले नेपालीहरुले वर्षौदेखि हकभोग गर्दै आइरहेको जमीनको बारहरु भारतको हो भनी पटक पटक माथितिर सार्न लगाएको पाइयो।

•हालको कोइलावास नाकामा भएको पिलरको साढे दुई किलोमिटर दक्षिणतिर पुरानो ढुंगाको नेपाल बार्डर १ किलोमिटर बाँकी भनी लेखिएको सडक पिलर देखिएको र उक्त पिलरको ३०० मीटर उत्तरतिर पुनः कोइलावास २ किलोमिटर लेखिएको नयाँ सिमेन्ट-कंक्रिट पिलर रहेको। नेपाल बार्डर १ किलोमिटर लेखिएको सडक पिलरदेखि करिव १ किलोमिटर उत्तरतिर दशगजा जस्तो देखिने पूर्व-पश्चिम खुला क्षेत्र रहेको पाइएकोले उक्त दशगजा नै नेपाल-भारत सीमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

• भौवानाकादेखि ८-१० किलोमिटर दक्षिण चिलरियामोड भन्ने ठाउँमा पुरानो पिलर जस्तो देखिने स्तम्भ रहेको र त्यही स्तम्भ वरपर रनियापुर भन्ने ठाउँमा पुस्तौदेखि दाङ, बिजौरी गाउँ विकास समितिबाट गएका थारुहरुको बस्ती रहेको र ती थारुहरुसंग नेपालको नागरिकता र प्रमाणपत्र रहेको साथै दक्षिणतिरका भारतीय नागरिकले समेत उक्त गाउँ नै नेपालको सीमा भएको भन्ने धारणा पाइएकोले उक्त गाउँसम्म नै नेपाल सीमाना हो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ।

• खवरीनाकाको पूर्व-उत्तरतिरको ४८ नम्वरको पिलर हराएको पाइयो।

• एसएसबीका नयाँ जवानहरुले नेपालतर्फका पिलर देखाउन जवर्जस्ती नेपालीहरुलाई लग्ने गरेको पाइयो।

भारतीयपक्षको ज्यादतीः
• भारतीय बजारबाट अत्यावश्यक औषधी, खाद्यान्न, तेलहन पदार्थ लगायत अन्य उपभोग्य सामग्रीहरु ल्याउँदा नेपालीहरुलाई अपमान गर्ने, अवरोध गर्ने, कुटपिट, लुटपाट गर्ने र सामान ल्याए वापत शारिरीक तथा मानसिक र आर्थिक दोहन गर्ने गरेको पाइयो।

• भारततर्फबाट नेपाल आउँदा-जाँदा बीच बाटोमा र नेपालभित्रै आई एसएसबी र भारतीय गुण्डाले नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्ने, धन पैसा, गाइ, गोरु, बाख्रा, गरगहना लुटपाट गर्ने, र कैयौं नेपालीको ज्यान समेत लिएको, नागरिक अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने गरेको पाइयो।

• ज्यादतीको विषयमा भारतीय प्रशासनमा जाहेरी दिदा उल्टै गालीगलौज, बेवास्ता गर्ने र उजुरी लिदा नेपालीहरुसँग धेरै घुस (रकम) माग्ने गरेको पाइयो।

• नेपालीहरुको बालीनाली र जंगलमा मनपरी भारतीयपक्षले गाई, बाख्रा छोडिदिने र उक्त क्रियाकलापको विरोध गर्दा “निचेतो आएगा” भनी धम्क्याउने गरेको पाइयो।

• नाका क्षेत्रमा बसेका नेपाली प्रहरीलाई समेत विगतमा कुटपिट गर्ने र हतियार लुट्ने गरेको पाइयो।

• भारतीयले औषधी उपचार, सेवा सुरक्षाको नाममा नेपाली जनतालाई धम्क्याउने, ठगी गर्ने गरेको पाइयो।

• अनुगमन समिति नाकाक्षेत्रमा गएको समयमा समेत भारतमा नेपालीहरु रासन ल्याउन जाँदा, “तेरा नेतालाई उतैबाट रासन लिई खुवा”। यता किन आउने भनी गाली गर्ने, अपमान गर्ने, लत्याउने काम गरेको पाइयो। यस्ता कार्य विगत समयमा धैरै हुने गरेको पाइयो।

• अनुगमन टोली भैसाहीनाका पुगेको समयमा भारतीय क्।क्।द्य। को टोली उक्त क्षेत्रमा आई नेपालीहरुलाई “गलत कुरा नगर” भनेको र टोलीसंग बिना अनुमती प्रवेश गरी भेट्ने काम गरेको देखियो।

• भारतीय जंगलमा नेपाली गाईबस्तु चराए वापत भारतीयपक्षले वाषिर्क र मासिकरुपमा भारु. ५०।- रुपैयासम्म र ५ किलो तोरी, ८ किलो मकै अनाधिकृत रुपमा लिने गरेको पाइयो।

सेवा, सुविधा र सरकारी पहुँचः
• भौवाको पश्चिम मृगीयानाकादेखि भौरीसालसम्मको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा, कोइलावासमा मात्र १ वटा उपस्वास्थ्य चौकी भएको र उक्त उपस्वास्थ्य चौकीमा कुनै पनि सेवा सुविधा नभएको पाइयो।

• उक्त क्षेत्रमा बाटोघाटो, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत, सिचाई लगायत कुनै पनि सुविधा नभएको पाइयो।

• स्थानीय जनताले खोला र पोखरीमा रहेको दूषित पानी समेत ३/४ घण्टाको बाटो हिडी ल्याएर खानुपर्ने अवस्था रहेको।

• दैनिक जीवन गुजार्न सम्पूर्ण रुपमा भारतमा निर्भर रहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो।

• नाकामा ५० औं वर्षेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आजसम्म नाप जाँच नभएको, कुनै पनि जनतासंग आधिकारिक जमीन, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत नभएको पाइयो।

• नाकाबाट सरकारी अड्डा अदालत र गा.वि.स. कार्यालय समेत निकै टाढा रहेको, र उक्त कार्यालयहरुमा नाकाबासीको कुनै पहुँच नभएको र विकासे र सेवामूलक दुवै क्षेत्रका कार्यालयले त्यस क्षेत्रमा हालसम्म आफ्नो ध्यान नपुर्‍याएको पाइयो।

• नाका क्षेत्र केही ठाउँमा विद्यालय, भए पनि विद्यालय भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको, दरवन्दी नभएको, निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन भएकोले शिक्षा आर्जनको पहुँच जनतासंग नभएको पाइयो।

• केही जनताहरुको बाहेक बहुसंख्यक जनताहरु नागरिकताबाट समेत बञ्चित रहेको पाइयो।

•भर्खरै केही नाकाहरुमा जनपथ प्रहरीको ५ वटा चौकी स्थापना गरिएको, उक्त चौकीमा आवश्यक श्रोत साधनको कमी रहेको, नाका क्षेत्रमा लामो दुरीमा बस्ती रहेकाले प्रयाप्त मात्रामा सुरक्षा कायम हुन नसकेको पाइयो।

• सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल अन्य जिल्लाको सीमानामा रहँदा समेत दाङ जिल्ला अर्न्तर्गतका नाकाहरुमा नभएकोले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा वलको बलियो उपस्थिति रहनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता भएको देखियो।

• अत्यन्तै निम्नस्तरको आर्थिक अवस्था भएका सीमाका जनताहरु, बेरोजगार, अशिक्षाका साथै निम्न आयश्रोतको मारमा पर्दै आएको र उनीहरुको आफ्नै उत्पादनले २ महिनादेखि ६ महिनासम्म मात्र खान पुग्ने देखियो।

• हालसम्म सीमाबासीहरुले श्रोत र साधनको अभाव रहँदारहँदै समेत सीमा सुरक्षाको काम समेत गरेको र उनीहरुको उपस्थिति नरहेको भए त्यहाँको भौतिक साधनश्रोत र नेपाली भूमि समेत सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था रहेको पाइयो।

• हालसम्म स्थानीयरुपमा उत्पादित कुनै पनि बस्तुभाउको खरिद विक्रीको निम्ती बजारभाउ नरहँदा आफ्ना उत्पादित बस्तुहरुलाई दलाल मार्फ कौडीको भाउमा विक्री वितरण गरेको पाइयो।

• विकेन्द्रीत रुपमा २/४ घर भएका साना बस्तीहरुमा सुरक्षा र सुविधाको अभाव रहेको पाइयो।

केही मुख्य घटना तथा तथ्यहरुः
• भौवानाकाका ५३ वर्षीय जितबहादुर बुढाले भने अनुसार भौवादेखिको दक्षिण ८-१० किलोमिटर चिलरिया मोडको दक्षिणतिर एक पिलर थियो भारतले त्यहाँ रामपुर बाँध बनायो त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई रनियापुरमा सार्‍यो। यो गाउँ नेपालमा पर्छ भनेर भारतीय र त्यहाँका नेपालीहरु भन्छनु, उनीहरु दाङ विजौरीबाट गएका हुन्, उनीहरुसंग नेपाली भएको प्रमाण छ।

• २०६६ जेठ १४ गते भैसाहीमा भारतीय गुण्डा आई गंगा श्रेष्ठलाई जबर्जस्ती गर्न खोज्दा उनका श्रीमान चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रतिकार गर्न खोजे, हाल उनी बेपत्ता छन्।

• आजभन्दा २ वर्ष पहिला भैसाहीमा मोटर साइकलमा आएका भारतीयले देबी खड्कालाई जवर्जस्ती अपहरण गरी बेपत्ता पारेका छन्।

• २०५९ चैत १२ गते खँग्राकी भुमा भण्डारीको भारतीयद्वारा हत्या गरिएको केश कसैले हेरेन र ढिसमिस गरियो।

• राजपुर गा.वि.स.वडा नं. ९ भैसाहीकी गायत्री वि.कलाई २०६२ सालमा भारतीय गुण्डाहरुले अपहरण गरी ५/६ महिना राखी चरम यौन शोषण गरेको र बलात्कारको पीडा सहन नसकी आत्महत्या गरेको।

• २०६६ बैशाख २ गते राजपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ गौरिया नाकामा गोरखबहादुर पुनको घरैबाट भारतीय लुटेराहरुले २ वटा खसी लुटी लगेको।

• २०६२ सालमा बरुवानाकाबाट अमृत वि.क.की बहिनी रामकुमारी वि.क. वर्ष १७ लाई गाई ग्वाला गएको बखत बेपत्ता पारिएको।

• पटौलीनाकामा २०४८ साल साउन १५ गते विर्खमान पुनलाई भारतीय गुण्डाद्वारा अपहरण गरी भारतीय जंगलमा खुकुरी र गोलीद्वारा हत्या गरी घरमा आई उनका १५ बोका र खसी लुटी लगेको।

• पटौलीनाकामा २०६४ सालमा बहादुर र्घर्तीका छोरी गिता र्घर्तीलाई १६ हजार रकमसहित लुटपाट र बलात्कार गरेको।

• लोकबहादुर वि.क.की बहिनी सुशीला वि.क. वर्ष १६ लाई २०६३ सालमा बरुवानाकाबाट वेपत्ता गराइएको।

• २०४८ सालमा वर्ष १८ की नौसरा वि.क.लाई बरुवानाकाबाट अपहरण गरी बेपत्ता पारिएको।

• बरुवानाकाका केशमान वि.क.की छोरी भानु वि.क. २०६२ सालदेखि बेपत्ता पारिएको।

• बरुवानाकामा एकै घरका गणपति वि.क.की दुई छोरी १९ वर्षकी लुटी वि.क. लाई २०६१ साल र अर्की छोरी १६ वर्षकी स्यानी विकलाई २०६३ सालदेखि बेपत्ता बनाइएको।

• खवरीनाकाका ७८ वर्षीय टेकबहादुर खत्रीलाई २०६५ बैशाख १७ गते भारतीय गुण्डाले लुटपाट गरी एकतोला सुन, ५ हजार भारु., कुखुरा, दुई क्यामेरा लगेको।

• खबरीनाका मनपुरा बुढालाई २०६५ सालमा बालापुर बगियाका गुण्डाले समाती रकम, सुन, घडी, लगायतका सामानहरु लुट्नुका साथै बलात्कारको कोशीष गरेको र एच.आइ.भी. एड्स छ भनी बच्न सफल भएको।

• खबरीनाकाका दुजलाल वि.क.की श्रीमती २५ वर्षी गोठी वि.क.लाई २०५९ सालमा भारतीय गुण्डाहरु घरमै आई धम्क्याइ अपहरण गरी भारत लगी जमुनाहपुर दुर्गा कुर्मीको घरमा ३ महिना राखिएको र जनताले भेट्टाएपछि खोसेर ल्याएको।

• २०६० सालमा खबरीनाकाका मोतीराम पुनको घरमा गुण्डाहरु आई सामान लुटी, मरनासन्न हुने गरी कुटपिट गरी फालेको पछि उपचारद्वारा ठीक भई त्यस स्थानबाट विस्थापित भएको।

समाधान तथा सुझावहरुः
सीमा सम्वन्धीः
• नेपाल-भारतबीच भएको सीमा सम्झौता अनुसार वैज्ञानिक सीमांकन गर्नुपर्ने।

• नेपाल-भारत सीमा नियमित गर्नु पर्ने।

• पिलरहरु भत्काइएका ठाउँमा पुनः स्थापित गर्ने। पिलर नभएका ठाउँमा नयाँ पिलर बनाउने। दुई सीमा पिलरका बीचमा अन्य सहायक स्तम्भहरु बनाउनु पर्ने।

• दशगजा क्षेत्रको पहिचान गरी व्यवस्थित गर्नु पर्ने।

• सीमा नाकामा शसस्त्र सीमा सुरक्षा बलको स्थापना र जनपद प्रहरी चौकीको आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

• भारतीय पक्षले नेपाल सीमाभित्र र सीमा क्षेत्रमा एकलौटीरुपमा बनाएका संरचना तत्काल हटाउनु पर्ने, एकल गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने र कुटनैतिक पहलद्वारा दुई देश बीच नियमित साझा समझदारी निर्माण गर्नु पर्ने।

• कोइलावास भन्सारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नु पर्ने, खँग्रानाका र भौवामा थप भन्सार स्थापना गर्नु पर्ने

• नेपाल-भारत व्यापार तथा परिवहन सन्धी अनुसार आधिकारिक भन्सारहरुमा व्यापार तथा पारवहन सुविधा तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्ने।

• स्थानीयस्तरमा दुई देशका सीमाका जिल्ला प्रशासकहरुबीच नियमित बैठक बसी उत्पन्न विवाद र असमझदारीलाई सुल्झाउनु पर्ने।

• अनधिकृतरुपमा नेपाल-सीमाभित्र भारतीय सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने र नेपाली भूमिमा हुने भारतीय ज्यादतीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने।

• भारतीय आरक्षित वनको सहारा लिई नेपालभित्र र भारतीय जंगलभित्र गरिने विद्यमान आपराधिक क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा तत्काल रोक्नुपर्ने।

• अवैधरुपमा भारतीय पक्षबाट प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गरी ओसार-पसार गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्ने।

• नाका क्षेत्रबाट भारतीयपक्षले अपहरण गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानविन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने। मृत्यु भएका, घाइते, अपांग र बलात्कारमा परेकाहरुलाई क्षतिपूूर्ति दिनुपर्ने।

• भारतीय बजारबाट नाकाबासी नेपालीले घर चलनको लागि ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु निर्वाध रुपमा ल्याउन दिनुपर्ने।

• भारतीयपक्षले नेपालीसंग लिने अनधिकृत पैसा, तोरी, मकै र नेपालीहरुलाई जवर्जस्ती उर्दी गरी भारतीय बाटो खन्न लग्ने कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने।

विकास निर्माण र जनजीविकासँग सम्वन्धित कार्यहरुः

• नाका क्षेत्रका जनताले वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको जमीन नापजाँच गरी तत्काल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनु पर्ने।

• नाका क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था गरी नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने।

• सरकारी सेवा सुविधाबाट आजसम्म बञ्चित रहेका नाकाबासी र नाका क्षेत्रमा सरकारी सेवा सुविधाको पहुँच वृद्धि गर्नु पर्ने। विकास निर्माणमा अग्राधिकार सहित निम्न कार्यहरु गर्नु पर्नेः

सडकः
• राष्ट्रिय राजमार्ग कुसुमदेखि भौवा, खँग्रा हुँदै कोइलावाससम्म सीमा सडक निर्माण गर्नु पर्ने।
• लमही-कोइलावास बाटो स्तर उन्नत गरी नियमित सञ्चालन गर्नु पर्ने।
• कालाकाटे-बेला-राजपुर सडकको उपयुक्त स्थानबाट खँग्रानाकासम्म सडक निर्माण गर्नु पर्ने।
• कोइलावासदेखि पूर्व भौरीसालसम्म पूर्व-पश्चिम नयाँ बाटो निर्माण गर्नु पर्ने।
• गुरुङखोलादेखि पटौलीसम्म उत्तर दक्षिण मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने।
• महदेवा चिमचिमे भौरीसाल मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने।
• भौवाहुँदै बाँके जोड्ने सीमा मार्ग निर्माण गर्नु पर्ने।

सुरक्षाः
• तत्काल निम्न स्थानमा जनपद प्रहरी पोष्ट स्थापना गर्नुपर्नेः
-क) गौरीया -ख) भौवा -ग) गुरुङ -घ) डगमारा
-ङ) खाँग्रा -च) कोइलावास -छ) सुनपत्री -ज) कल्याणपुर -फोहरी)
-झ) भौरीसाल -ञ) भैसाही -ट) सिरिया

स्वास्थ्यः
• तत्काल कोइलावास, खँग्रा र भौवामा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना गरी अन्य नाकाहरुमा साप्ताहिक स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने र उपरोक्त स्थानमा स्वास्थ्य चौकी स्थापनाको लक्ष लिनु पर्ने।

• भौरीसाल, गुरुङ, सिरिया, कल्याणपुर, गौरिया, डममार, सुनपत्री, भैसाहीमा उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नु पर्ने।

• तत्काल नाका क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने।

• कोइलावास, खँग्रा र भैसाहीमा पशु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने।

• स्वास्थ्य सम्वन्धी आधारभूत तालिम तथा गोष्ठीहरु नाका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्ने।

शिक्षाः
• भौवा, खँग्रा, कोइलावासमा मा.वि. स्थापना गर्नुपर्ने।
• सिरिया, सुनपत्री, भैसाहीमा नि.मा.वि. स्थापना गर्नुपर्ने।
• भौरीसाल, गुरुङखोला, पटौली, खबरी, कल्याणपुर (फोहरी) गौरिया, डगमारामा प्रा.वि. स्थापना गर्नुपर्ने।
• सबै बस्तीलाई केन्द्रमा राखी प्रौढ र बालशिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने।

खानेपानीः
• स्थानीय श्रोत (मूल, खोलाबाट) पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• पानी पोखरी, जलासयको व्यवस्था गर्ने।
• वर्षादको पानी संकलन गर्न घैटो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• लिफ्टबाट खानेपानी योजना सञ्चालन गर्ने।
• स्यालो ट्यूववेलको व्यवस्था गर्ने।
• कुवा निर्माण गर्ने।
• खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमलाई यस क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने
• खवरी, खँग्रा, भौवा, भैसाही, सुनपत्री, गौरिया, भौरीसाल खोलामा खानेपानी टंकी निर्माण गरी नाका क्षेत्रमा खानेपानी वितरण गर्ने।

सिँचाईः
• खबरी, खाँग्रा, भौवा, भैसाही, सुनपत्री, गौरिया, भौरीसालमा स्थानीय खोलाबाट नहर कुलो बनाई तथा पाइप सिचाईको व्यवस्था गर्ने।
• अन्य गाउँहरुमा प्राविधिक अध्ययन गरी ताल र ट्यूववेलद्वारा सिचाईको व्यवस्था गर्ने।

विद्युतः
• कोइलावास बाहेकका अन्य नाकाहरुमा विद्युत लाइन विस्तार गर्ने।
• विशेष कार्यक्रम अर्न्तर्गत सौर्य उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• गोबरग्याँस प्लान्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• अन्य उर्जाको व्यवस्था गर्ने।

सञ्चारः
• नाकाका सबै बस्तीहरुमा १/१ लाइन टेलिफोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• आवश्यकता अनुसार मोवाइल, सी.डी.एम.ए. टावरको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

आयआर्जन कार्यक्रमः
• जडीबुटी, पशुपालन (बाख्रापालन) व्यवस्थित कृषि प्रणालीको विकास, सैजन खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• खँग्रा लगायतका स्थानमा कोइलाखानीको अध्ययन गरी सञ्चालन गर्ने।
• वनकस, अमरिसा सम्वन्धी खेती र संकलनलाई व्यावसायिकरुपमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने।
• सीमा लाइन र खाली वनमा खयर रोप्ने।
• नाका क्षेत्रमा ३ वटा सस्तो सहकारी पसल स्थापना गर्ने।
• भौवा, भैसाही, डगमारा, गुरुङ, सिरिया, कल्याणपुर, कोइलावास, खाँग्रा, सुनपत्रीमा खाद्यान्न, औषधी लगायतका अति आवश्यक उपभोग्य सामग्री तत्काल आपर्ूर्ति गर्न उपरोक्त स्थानमा डिपो स्थापना गर्ने।

अन्यः
• साना साना नाका बस्तीहरुलाई एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरी घनाबस्तीको विकास गर्ने।
• नाका क्षेत्रमा जि.वि.स. विकासे र सेवामूलक कार्यालय र सामाजिक संघ/संस्थाद्वारा सामाजिक विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने।
• नाका क्षेत्रमा स्वास्य स्वयंसेविका पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम सञ्चालन गर्ने।
• नाका क्षेत्रलाई ३ भागमा विभाजन गरी कोइलावास, खाँग्रा र भैसाहीलाई केन्द्र बनाई ३ गाउँ विकास समिति निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्नु पर्ने।
• खँग्रा नाकामा सेवा उपकेन्द्रको स्थापना गर्नु पर्ने।
• सरकारी कार्यालयबाट दिने सेवाहरुमा नाकाबासीको पहुँच वृद्धि गर्ने घुम्ती सेवा केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने
• सहकारीताको माध्यमद्वारा अन्य आयआर्जन र सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

निष्कर्षः
वर्षौदेखि बिना वर्दीका सीमा रक्षकको रुपमा रहँदै आएका सच्चा राष्ट्रवादी नेपालीहरुमाथि नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न नसक्नु, भारतपक्षीय गुण्डा र भारतीय सुरक्षा बलले गर्दै आएको ज्यादतीको कारण सदियौदेखि जोतभोग गर्दै आएको आफ्नै जमीन छाडी सतबरिया गाउँ विकास समितिको कर्री साामुदायिक जंगलमा विस्थापित भई बस्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन पुग्यो। बर्बर उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, विभेद र थिचोमिचो सहँदै भारतपक्षबाट लुटिएका अस्मिता, स्वाभिमान र राष्ट्रियताको रक्षार्थ लडिरहेका सीमाबासी नेपालीहरु, भारतीय बलात्कार र हिंसामा परेका जनताहरु, अपहरणमा परी वेपत्ता भएका नाकाबासी नेपालीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौं। नाकाबासीले उठाएका जायज मागहरुप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन रहेको छ। अनुमगन टोलीले उठाएका सम्पूर्ण विषयहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु सबै सम्वन्धित निकायको अनिवार्य कर्तव्य
हुनेछ। सीमाबासीलाई दिने सुविधा, त्यहाँको बाटोघाटो र वैज्ञानिक सिमांकनको विषयमा नाकाबासीको सेवा सुविधाको विषय मात्र नभई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको महत्वपूर्ण विषय भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। भारतीय पक्षले नेपाल र नेपालीमाथि गरेको ज्यादती र दिन प्रतिदिन सीमा अतिक्रमण गरिरहेको र नेपाल सीमालाई खुम्च्याइरहेको हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेकोछ।

पुराना तथ्यहरुको अध्ययन गर्दै जादा नेपाल सीमाना हाल नेपालीहरुले भोगचलन गर्दै आएको सीमाना भन्दा झण्डै ८-१० किलोमिटर दक्षिण हुन सक्ने अनुमान हाम्रो अध्ययनले निकालेको छ। सीमा क्षेत्रमा बसेका नेपालीहरुलाई आजसम्म जनजिविकाका आधारभूत आवश्यकता पुर्‍याउन सकिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, सडक, खानेपानीको समस्या कहालीलाग्दो छ। सरकार र सरकारी कार्यालय समेत कहाँ र कस्ता छन् तिनले के के गर्दछन् नाकाबासीलाई यसबारे केही थाहा छैन। सरकारी कार्यालय समेत आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई शहर बजार र सीमित उच्चवर्गमा केन्द्रीत गरिरहेको छ। यस हिसावले मुलुक परिवर्तनको वर्तमान अवस्थामा हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको गरिव निमुखा जनताको लागि हो। अतः यी समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु, राजनीतिक दलहरु, पत्रकार, नागरिक समाज, यूवा, विद्यार्थी एकीकृत रुपमा उठ्नु र जाग्नु आवश्यक छ। यी स्थानीय तहमा दाङ जिल्लाभित्र उठेको समस्या भएको कारण सम्पूण सजग दंगाली नागरिक समाज, राजनैतिक दल, पत्रकार, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी, विकासे कार्यालय, सेवामूलक र सामाजिक संघ संस्थाको एकीकृत पहलमा तात्कालीन र दीघकालीन योजना बनाई समस्याको समाधानमा लाग्नु आवश्यक छ।

हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाभिमान हामी नेपालीलाई सबैभन्दा प्यारो छ। देशै नभए हामी कहाँ रहौंला र ? अनि हाम्रा अग्रगमन र परिवर्तनका यथार्थ परिकल्पना कहाँ हुन सक्लान् ? त्यसकारण देश निर्माण र स्वाभिमानका खातिर सबैले एकीकृत पहल लिन आवश्यक भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ। हामी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्वन्धित सबैमा विनम्र आग्रह गर्दछौं। र हामी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध रहने छौं।

प्रतिवेदन तयार गर्नेहरुः
१. सागर, अनुगमन टोली सदस्य तथा सह-इञ्चार्ज, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), दाङ
२. नारदमणि पोख्रेल, अनुगमन टोली सदस्य तथा जिल्ला सदस्य, एकीकृत ने. क. पा. (माओवादी), दाङ
३. विरकेशरी गौतम, सभापति, नेपाली कांग्रेस, दाङ
४. घनश्याम बुढाथोकी, अनुगमन टोली सदस्य तथा उप-सचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), दाङ
५. गणेश के.के., अनुगमन टोली सदस्य तथा सचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), दाङ
६. भरत भण्डारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा, दाङ
७. मेघराज भण्डारी, अनुगमन टोली सदस्य तथा सचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत), दाङ
८. पूर्णबहादुर वली, प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी दाङ
९. दीपक थापा मगर, अनुगमन टोली सदस्य तथा प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी दाङ
१०. ओमप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष नेपाल सदभावना पार्टी जिल्ला समिति दाङ

अध्ययन मितिः २०६६ जेठ २६-२९

June 20, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

चुनाव हारेर पनि मन्त्री बन्ने भाग्यमानीहरु


लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुने भए हरेक निर्वाचनमा जित्‍नेको भन्दा हार्नेको संख्या बढी हुन्छ। त्यसैले हार्नेहरुको बहुमत साँचो अर्थमा बहुमत हो भन्ने व्यड्ग्यलाई सम्झाउने गरी अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित र अनिर्वाचितहरुको संख्या निकै छ। आज विस्तार गरिएको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुमा पनि पराजितहरु रहेका छन्।

पछिल्लो संविधान सभाको चुनाव हारेर पनि मन्त्री बन्न पाउने सौभाग्यशालीहरुको नाम हेर्ने हैन त-

१) माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री (एमाले)
काठमाडौँ र रौतहट दुई ठाउँबाट पराजित

२)सुजाता कोइराला- परराष्ट्र मन्त्री (काँग्रेस)
सुनसरीबाट पराजित

३) विद्या भण्डारी- रक्षामन्त्री (एमाले)
काठमाडौँबाट पराजित

४) रकम चेम्जोङ- शान्ति मन्त्री (एमाले)
धनकुटाबाट पराजित

५) डिल्लीबहादुर महत- शान्ति राज्यमन्त्री (एमाले)
जुम्लाबाट पराजित

यी भए हारेकाहरु। केही मन्त्रीहरु समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरु छन्। तर सभासदै नभएकाहरु पनि मन्त्री बनेका छन्। उदाहरणका लागि,

१) रविन्द्र श्रेष्ठ- सामान्य प्रशासन मन्त्री (एमाले)

२)चन्द्रसिंह भट्टराई- ऊर्जा राज्यमन्त्री (काँग्रेस)

३) डम्बरबहादुर श्रेष्ठ- भूमिसुधार मन्त्री (माले)

फोरम, तमलोपा र सदभावनाले कुरा नमिलेर सरकारमा सहभागी नभएकाले मात्रै यति मात्रै संख्या पुगेको हो। नत्र त यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित थियो।

संविधानमा त्यसो गर्न पाइन्छ त ?
मज्जाले पाइन्छ किन नपाउनु। दलहरुले संविधान स‍शोधन गर्दै यसको बाटो खोलिसकेका थिए अघि नै। संविधानको धारा ३८ (५) मा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर धारा ४० ले अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ भनेको छ। यही अस्त्रलाई प्रयोग गर्दै दलहरुले जथाभावी मन्त्री नियुक्त गरेर मोज गर्न थालेका हुन्।

विज्ञहरु भने बाधा अड्काउ फुकाउन र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दामात्रै गैरसांसद् पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था राखिएको हो कहाँ यसरी जथाभावी जो पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउन त्यसो गर्‍या हो र भन्छन्। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले एक दैनिकलाई बताएका छन्, ‘अपवादस्वरुप औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न राखिएको हो यो प्रावधान। हामीले अहिले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौं त्यसैले बाहिरबाट मनपरी मन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्न। यो संसद् र जनताको घोर अपमान हो।

अब भएर के गर्नु त नि, गर्नेले गरिहाले, हुनेले गरिहाले। संविधान बनाउने मुख्य काम दिएकाहरु मन्त्री बन्ने बार्गेनिङको फोहोरी खेलमा लागेका छन्।

तर, चियापसल र सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने कुराकानीमा भइरहेका विरोध पार्टीभित्रै पनि देखिन थालेका छन् है। आज संसदीय दलको बैठकमा एमालेका सभासदहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको झाँको झारेछन्- सभासद हुँदाहुँदै बाहिरबाट मन्त्री बनाएको, जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनतामाझ बेइज्जत गरेको भन्दै।

June 20, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

तेस्रो किस्ताका मन्त्रीहरु


किस्ताबन्दीमा जस्तै भएको छ मन्त्रीहरुको घोषण पनि। आज तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी नयाँ मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका छन्। तर नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको २६ औँ दिनमा गरिएको विस्तार यस पटक पनि पूरा हुन पाएको छैन। तमलोपाले मन्त्रालय नमिलेर अहिले सरकारमा जान्न भनेपछि उसलाई बाँकी दुई वटा मधेसका दल फोरम र सदभावनाले पनि साथ दिएका छन्। आज एमाले र काँग्रेसका पाँच जना मन्त्रीहरुले मात्र शपथ लिएका हुन्। काँग्रेस र एमालेका राज्यमन्त्रीहरुले पनि आजै शपथ लिएका छन्। राज्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिका अगाडि शपथ लिनुपर्दैन। उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा शपथ खुवाएका हुन्। तेस्रो किस्तामा शपथ लिने मन्त्री र राज्यमन्त्री अनि पहिलेका बिना विभागहरुलाई मिलाएर यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको छ-

  1. भीमबहादुर रावल मन्त्री गृह
  2. डा. प्रकाशशरण महत मन्त्री ऊर्जा
  3. बालकृष्ण खाँण मन्त्री सिँचाइ
  4. शङ्कर पोखरेल मन्त्री सूचना तथा सञ्चार
  5. डा. मिनेन्द्र रिजाल मन्त्री सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति
  6. रकम चेम्जोङ मन्त्री शान्ति तथा पुनःनिर्माण
  7. पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु मन्त्री स्थानीय विकास
  8. उमाकान्त चौधरी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
  9. डम्बर श्रेष्ठ मन्त्री भूमिसुधार तथा व्यवस्था
  10. मो.आफताव आलम मन्त्री श्रम तथा यातायात व्यवस्था
  11. प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रवीन्द्र श्रेष्ठ) मन्त्री सामान्य प्रशासन
  12. गणेशबहादुर खड्का राज्यमन्त्री स्थानीय विकास
  13. डिल्लीबहादुर महत राज्यमन्त्री शान्ति तथा पुनःनिर्माण
  14. जीतबहादुर दर्जी गौतम राज्यमन्त्री सामान्य प्रशासन
  15. चन्द्रसिंह भट्टराई राज्यमन्त्री ऊर्जा
  16. मुहमद रिजवान राज्यमन्त्री गृह
  17. खड्गबहादुर बस्याल सार्की राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

दोस्रो शपथ ग्रहणमा नेपालले ईश्वरको नाममा शपथ खुवाएका भए पनि आज भने ईश्वर शब्द हटाइएको थियो।

June 20, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

दलहरुलाई दर्जन सल्लाह


०२४ सालदेखि राजनीतिमा लागेका मोदनाथ प्रश्रति पार्टीको केन्द्रीय समितिमै निरन्तर ३८ वर्षसम्म सदस्य रहे । एमालेको बुटवल महाधिवेशनपछि स्वेच्छाले पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट अलग भएका उनलाई नयाँ पत्रिकाले सोध्यो- ४२ वर्षको पार्टी राजनीतिको अनुभवपछि तपाईं यो देशका पार्टीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? दुईपटकसम्मको कुराकानीपछि उनले दिएका दर्जन सुझाव उनकै शब्दमा पढौँ :

मैले मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) मा यी कुरा पटकपटक उठाएँ, तर हाम्रो नेतृत्वका अधिकांश साथी मध्यमवर्गबाट आएका हुनाले होला, सानो मसिनो कुरो ठानेर मेरा प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

१.राजनीति मात्रै सबै
थोक होइन

मेरा तीन आदर्श व्यक्ति छन्- लु सुन, मेक्सिम गोर्की र राहुल सांकृत्यायन । लु सुन कहिल्यै पार्टी सदस्य भएनन्, तर उनलाई माओले सांस्कृतिक क्षेत्रका कमान्डर भने । गोर्कीलाई कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले ‘समुद्री छेउमा टोलाउने आवारा’ सम्म भने, तर लेनिनले उनलाई पार्टी काममा सक्रिय बनाउने कुराको विरोध गरे । ‘उनलाई लेख्न देऊ’ लेनिनले भने, ‘त्यसरी उनले झन् धेरै क्रान्तिको सेवा गर्नेछन् ।’ राहुल सांकृत्यायन भारतको किसान संघको अध्यक्ष भए, पार्टीमा पनि लागे, तर पछि लेखनमै फर्के । उनका अनुसन्धानले पनि क्रान्तिकै सेवा गरे ।

हामीकहाँ भने पार्टी नेतृत्वमा रहेर मात्र आन्दोलनलाई अघि लैजान सकिन्छ भन्ने सोच छ । तर, आन्दोलन र समाजका बहुआयाम छन् । कलाबाट, पत्रकारिताबाट, नाटकबाट र अरू अभियानबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ । सुनील पोखरेलले नाटकबाट जे गरेका छन्, त्यो एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट भइरहेको कामभन्दा कम छैन । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ठूलो कि उनी शिक्षामन्त्री हुँदाका प्रधानमन्त्री केआई सिंह ठूलो ? पार्टीहरूले प्रतिभा चिन्नुपर्छ, सबैलाई सक्रिय राजनीतिमै मात्र ल्याउन खोज्नुहुँदैन ।

२ . सिर्जनात्मक बन
र श्रम गर
नेपालमा पार्टीहरू प्राविधिक रूपले संगठित त होलान्, तर सिर्जनात्मक छैनन्, न रचनात्मक दृष्टिले परिपक्व छन् । पुष्पलालको ‘तीन स’ को नारा थियो- सिद्धान्त, संगठन र संघर्ष । म त्यसमा अर्को एउटा ‘स’ थप्न चाहन्छु- सिर्जनात्मकता । पार्टीले गाउँका जनतालाई हरेक किसिमबाट शिक्षित गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । किसानलाई उत्पादनको काममा सघाउनुपर्छ । श्रम गर्नुपर्छ । अक्टोबर क्रान्तिपछि रुसमा अरूले ६ दिने काम गर्थे, तर कम्युनिस्टले सात दिन नै काम गर्थे । त्यो सातौं दिनका लागि ‘कम्युनिस्ट सुब्बोतनिक’ भन्ने नयाँ शब्द नै बनेको थियो । तर, नेपाली राजनीतिमा श्रम र सिर्जनात्मकताको खडेरी छ ।

३ . सरकारकै मात्र
प्रतीक्षा नगर
हामीकहाँ सरकारमा नजाँदासम्म केही गर्न सकिन्न, सरकारमा गएपछि चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ भन्ने अत्यन्त गलत सोच छ । पार्टीहरू सधैं सरकारमा पुग्ने दिनको प्रतीक्षा गर्छन्, त्योभन्दा अगाडि जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँच्दैनन् । जुलुस, भेला, सैद्धान्तिक प्रशिक्षण चाहिँ जति पनि गर्ने, तर जनताका दैनिकीसँग जोडिएका कुनै पनि काममा सहभागी नहुने प्रवृत्ति छ । जनताका दैनिकीसँग जोडिएका समस्यामा पार्टीहरू पहिल्यै किन सहभागी हुन नसक्ने ? पहिल्यै गर्न सकिने ससाना कामका लागि पनि सरकारको प्रतीक्षा किन गर्ने ? औद्योगिक नेतृत्व, प्राविधिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, वैज्ञानिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व तयार गर्न पार्टीहरूले सत्तामा नपुग्दै पनि गम्भीर अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।

४.पार्टीका स्वतन्त्र आर्थिक
स्रोत तयार गर
पार्टीहरू पटकपटक आर्थिक कुरामा विवादमा आउँछन् । यसले उनीहरूको साख र प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तैपनि नेताहरू स्वतन्त्र आर्थिक स्रोतहरूको निर्माणबारे सोच्दैनन् । मैले पार्टी (एमाले) मा पटकपटक भनेँ, हामीले पार्टीका स्वतन्त्र आर्थिक स्रोतहरू बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने पुँजीपतिसँग चन्दा माग्ने काम गर्नुपर्दैन । चन्दा नमागेपछि तिनका लागि काम गर्नुपर्दैन, तिनको दबाब सहनुपर्दैन ।

मैले वर्षमा दुई दिन अनिवार्य श्रमदानको प्रस्ताव गरेको थिएँ, एक दिन निर्माणका लागि स्वयंसेवी र एक दिन ज्यालादारी श्रम । एमालेसँग ३० लाख सदस्य र शुभचिन्तक थिए । ३० लाख मान्छेले एक दिन बाटो खने भने तीन सय किलोमिटर सडक बन्छ । ३० लाख मान्छेको एक दिनको ज्यालादारी श्रमबाट सय रुपैयाँका दरले पनि ३० करोड जम्मा हुन्छ ।

विद्यार्थीहरू सम्मेलन गर्दा चन्दा माग्न हिँड्छन् । त्यसको सट्टा एउटा बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी गरेदेखि सम्मेलनका लागि आवश्यक स्रोत सजिलै जुट्छ । कसैसँग हात फैलाउनभन्दा सम्मेलनका लागि बरु तरकारी र फलफूल बेचे कति राम्रो हुन्थ्यो ।

५.वर्षमा कम्तीमा एउटा
अभियान चलाऊ
पार्टीहरूले केवल राजनीति गरेर पुग्दैन, सामाजिक आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुपर्छ । र, वर्षको कम्तीमा एउटा अभियान चलाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि एक वर्ष सरसफाइसम्बन्धी पार्टी अभियान चलाउन सकिन्छ, अर्को वर्ष खेती र तरकारीसम्बन्धी, त्यसपछिको वर्ष जडीबुटीसम्बन्धी । हात धोएर खाना खानुपर्छ भन्न एनजिओ-आइएनजिओ किन चाहिने ? रूख रोप्ने, हरेक घरमा चर्पी बनाउने अभियान पार्टीहरूले किन गर्न नसक्ने ?

६.कार्यकर्ताको सीप र
क्षमता विकास गर
पार्टी कार्यकर्तालाई केवल झोला र झन्डा थमाएर पुग्दैन, तिनलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउनुपर्छ । हरेक पार्टी कार्यकर्तालाई उपयोगी केही न केही सीप सिकाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कृषक कार्यकर्तालाई पशुचिकित्साको ६ महिने तालिम, फलफूल वा तरकारीखेती सम्बन्धित तालिम दिन सकिन्छ, प्रांगारिक मल बनाउने तरिका सिकाउन सकिन्छ । पार्टीले अस्थायी प्राविधिक स्कुल बनाउन सक्छ । पार्टीका साथीहरूले खोलेका अस्पतालमा निःशुल्क तालिम दिन सकिन्छ । तर, पार्टीहरू चन्दाको धन्दाबाट मुक्त हुन
सकेका छैनन् ।

७ .अध्ययन र प्रशिक्षणको
शैली परिवर्तन गर

नेता र कार्यकर्ताले चर्का भाषण गरेर मात्र पुग्दैन, जनतालाई सिकाउनुपर्छ । पार्टीहरूमा स्कुल विभाग खोल्ने चलन त छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पहिले पुष्पलालले पार्टी सिद्धान्त, माक्र्सवाद, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र वैचारिक धारणाबारे नियमित प्रशिक्षण चलाइरहनुहुन्थ्यो । स्कुल विभागले केवल पार्टीका तात्कालिक कार्यक्रम घोटाइरहने होइन, बरु अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, दर्शन र प्रविधिबारे पनि पढाउनुपर्छ । अहिले त परै प्रशिक्षण कति चन्दा, कति जुलुस भन्नेमा मात्र सीमित छ । ०५७/०५८ सालतिर म विभागमा हुँदा यी विषयमा पाठ्यक्रम नै बनाइएको थियो ।

तर, त्यो छोटो समय मात्रै रह्यो । विविध विषयका विज्ञहरूको सहयोग लिएर देशको इतिहास, संस्कृति, योजनाबारे छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गर्न आवश्यक छ । अहिले पार्टीहरूले केवल अनुयायी तयार गरिरहेका छन्, कार्यकर्ता होइन । योग्यतम र स्वाभिमानी कार्यकर्ता तब मात्र जन्मन्छन्, जब पार्टीहरूले योजनावद्ध तरिकाले अध्ययनको संस्कृति बसाउँछन् । हरेक कार्यकर्ताले नेपाल र विश्वको इतिहास, नेपाल र विश्वको राजनीति, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र व्यवस्थापनबारे पढ्नै पर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।
८. विकास-निर्माणको
प्रतिस्पर्धा गर
पार्टीहरू जुलुस निकाल्न, तोडफोड गर्न, बन्द-हडताल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तर, कहिल्यै कुनै सिर्जनात्मक काममा प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । दलहरूबीच विद्युत् निकाल्ने, सडक बनाउने, विद्यालय भवननिर्माण गर्ने, धारा र चौतारा बनाउने प्रतिस्पर्धा भएको कसैले देखेको छैन । एउटै ठूलो पार्टीले चाह्यो भने चार-चार दिन श्रमदान गरे माध्यमिक विद्यालयको भवन बन्छ । सबै पार्टीहरूले प्रयास गर्ने हो भने एक वर्षमै निरक्षरता उन्मूलन गर्न सकिन्छ । पार्टीहरूले भौतिक संरचनाहरूको निर्माण र पूर्वाधार विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने चामत्कारिक प्रगति हुन सक्छ ।
९ .हाकिम नहोऊ, सरल
र जनमैत्री होऊ
साथीहरूले मलाई जिल्लामा बढी बोलाउँथे । फुर्सद नभएका वेला म भन्थेँ- अरूलाई बोलाउनुस् न । उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो- अरू नेतालाई सबैभन्दा पहिले प्लेनको टिकट चाहिन्छ, महँगो होटलको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । तर, हामीसँग पैसा छैन ।

नेता भड्किलो हुन हुँदैन । आर्थिक सोच संस्कृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । हाकिमीशैलीमा प्लेनमा जाने र भाषण दिएर फर्किने, जनतासँग संवाद नगर्ने सामन्ती तरिका हो । सिक्किममा पवन चाम्लिङ १५ दिन गाउँतिर बस्छन्, १५ दिन राजधानीमा । धेरैैजसो समय गाउँमै बिताउँथे । हामीकहाँ राजधानी छाड्ने भनेपछि नेताहरूको ज्वरो आउँछ । अलि थोत्रो गाडी चढ्न परे अपमानित महसुस गर्छन्, नेताहरू । टेम्पो चढ्ने र सार्वजनिक यातायात चढ्ने त निकै परेको कुरा भयो । लवाइ-खबाइ र बसाइमा पनि सामन्ती पारा
छ । भड्किलो पोसाकले पनि जनताबाट अलग्याउँछ । ठूलो होटलमा बस्ने, महँगो गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले नेतालाई जनताबाट अलग्याउँदै लगेको छ ।

१०. विशेषज्ञलाई
सँगै लैजाऊ
हाम्रा पार्टीहरूले विशेषज्ञहरूलाई कहिल्यै सदुपयोग गर्न
सकेनन् । बुद्धि पुर्‍याउने हो भने उनीहरूले सबैभन्दा पहिले विशेषज्ञहरूको भेला गर्नुपर्छ र तिनका कुरा सुन्नुपर्छ । तपाईंहरू दुईमहिने तालिम दिन गाउँमा जानुपर्‍यो भन्न सकिन्छ । तरकारी र फलफूलको प्रविधि, पशुपालन र कुखुरापालनका प्रविधिको सामान्य ज्ञान दिन सकिन्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविर चलाउन सकिन्छ । योग्यतम मान्छेलाई भविष्यका सम्भावना हेरेर अहिल्यै तालिममा पठाउनुपर्छ । जस्तो, कस्तुरी फार्मिङबारे, लघु प्रविधिबारे आवश्यक विज्ञ सरकारमा नपुग्दै तयार गर्नुपर्छ । पार्टीहरूले भविष्यको सरकारका रूपमा दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्छ ।

११ .जनतासँग
घुलमिल होऊ
आमजनताको संस्कृति के ? र, पार्टीभित्रको संस्कृति के ? यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृति भनेको चाकरीको संस्कृति होइन, स्वाभिमानको संस्कृति हो । पदमा तलमाथि भए पनि राजनीतिक योग्यताका आधारमा नेता-कार्यकर्ता सबैको सम्मान हुनुपर्छ । पार्टीहरू गुटबन्दीको धमिराले खिइँदै गएका छन् । जनताका बीचमा जाँदा हाकिमजस्ता भएर जान्छन् । प्लेनबाट ओर्लन्छन्, माला लगाउँछन्, गजक्क परेर मन्तव्य दिन्छन्, महँगा होटलमा बस्छन् र जनतासँगै संवाद नै नगरी र्फकन्छन् । नेताले किसानसँग बसेर रुखोसुखो खानुपर्छ । उद्योगपतिसँग अफिसमा बोलाएर वार्ता गर्ने होइन, उनीहरूका उद्योगमा गएर हेर्नुपर्छ । पुँजी-संकलनदेखि व्यवस्थापनसम्म र त्यसका समस्यासम्मको जानकारी लिनुपर्छ । दलितलाई भाषण सुनाएर हुन्न, तिनका घरमा बसेर खानुपर्छ । अरू पार्टीको पनि सटिक समीक्षा गर्नुपर्छ । एउटाले अर्कालाई चोर, आतंकवादी, डाँका र देशद्रोही भनेर आरोप लगाउनुको सट्टा अर्काको राम्रा पक्षको प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ । पुष्पलालले बिपीलाई भेट्दा बिपी अलि गजक्क पर्थे, तर पुष्पलाल सधैं विनम्र हुन्थे । हाम्रो राजनीतिमा विनम्रता र शालीनता भन्ने छैन, केवल बढी गाली गर्ने
प्रतिस्पर्धा छ ।

१२. सांस्कृतिक र सामाजिक
रुपान्तरणमा जोड देऊ

पार्टीको काम जनतालाई झन्डा बोकाउने मात्र होइन, शिक्षित र सांस्कारिक बनाउने पनि हो । तर, यस क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिका शून्यप्रायः छ । दलहरूले अब चाडबाडहरूलाई नयाँ रूप दिई लोकतान्त्रीकरणको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । सांस्कृतिक रुढीबूढी, छुवाछूत, भूतप्रेत र बोक्सीका भ्रमविरुद्ध राष्ट्रिय अभियानहरू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि मछिन्द्रनाथको लिंगो ठडाउन कहाँ कताबाट नै लिंगो ल्याउनुपर्नेजस्ता मान्यतामा सुधार हुनुपर्छ । पार्टीहरूले चाहने हो भने बोक्सी र भूतप्रेतका अन्धविश्वास एक वर्षमा हट्छन् ।

June 16, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

प्रधानमन्त्रीको सम्पति यति रहेछ


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सामान्यतया शपथ ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। यो कानुनी प्रावधान पनि हो। तर पद छाड्दा भने सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कति सम्पति रहेछ त ? आउनुस् हेरौँ-

घरजग्गा
-कोटेश्वर, काठमाडौँमा एक रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम जग्गामा बनेको साढे दुई तलाको घर (श्रीमतीका नाममा रहेको)

-गौर रौतहटमा १७ धुर जग्गा

-दुई वटा घर र चन्द्रनिगाहपुर रौतहटमा श्रीमतीका नाममा करिब ११ धुर जग्गा

सुनचाँदी
सात तोला सुनको गरगहना र ५०० ग्राम चाँदी
स्रोतः श्रीमतीको आय

सेयर
नवयुग सहकारीमा रू. १० हजारको सेयर
स्रोतः आफ्नो आय

मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा रू. एक लाखको सेयर
स्रोतः श्रीमतिको आय

प्रस्तावित पिपुल्स बैङ्क नेपालमा रू. दुई लाख ७० हजारको सेयर
स्रोतः श्रीमतिको आय

बैङ्क ब्यालेन्स

रावा बैङ्क सहकारी कोषमा रू. नौ लाख ८० हजार

कृषि विकास बैङ्क कोटेश्वरमा रू. ६२ हजार ५७८,

घरको आयबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क गौरमा रु १५ हजार ८५२।४०

नेपाल बैङ्क लिमिटेड कुपन्डोलमा रु सात हजार २००।५२,

स्टयार्न्र्डड चार्टर बैङ्क नयाँ बानेश्वरमा रू. २ लाख ३३ हजार २२६।०२

एभरेस्ट बैङ्क लिमिटेड सिंहदरबारमा रू. तीन लाख ३३ हजार ३९६।६६

बैङ्क ऋण
श्रीमती गायत्रीले कर्मचारीको हैसियतले पाउने ऋण सुविधा र सापटी रू. नौ लाख १४ हजार ८७६

June 16, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

प्रचण्ड किन गएछन् रिसोर्टमा


बालुवाटारमा बिहानै भारतीय राजदूत सुद पसेका थिए। भित्र गएर के कुरा गरेछन्, बाहिर बसेकालाई थाहा हुने कुरा भएन। सुद निस्केको केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री पनि निस्के। ११ बजेतिर उनको गाडी महाराजगञ्जतिर लाग्दा अधिकांश पत्रकारले सोचे- ए, गिरिजा बाबुलाई भेट्न गएछन्। तर के खाएर गिरिजालाई भेट्न गएको हुनु ? उनको गाडी त चाबहिलतिर पो हुँइकियो।

प्रधानमन्त्री कहाँ गए, कता गए- कसैलाई थाहा भएन। पत्रकारहरुले निकै सोधखोज गरे। तर अहँ, सुरक्षाकर्मीहरुलाई यसबारे केही नबताउन निर्देशनै दिइएको रहेछ। पत्रकारहरु पनि के कम। सोधखोज गरेर आखिरमा अपराह्नतिर पत्ता लगाएरै छाडे- उनी त लप्सिफेदी गाविसमा रहेको झुले रिसोर्टमा पुग्या रैछन्।

अचम्मको कुरा त के भने, काठमाडौँमा धेरै दिनअघिदेखि पर्चा, पम्पलेट र वालपेन्टिङ गरेर मे दिवसको दिन प्रचण्डले खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्ने प्रचार गरिएको थियो। एकाएक त्यस्तो के आइपर्‍यो र, आफ्ना मजदूर कार्यकर्ताहरुलाई अलपत्र पारेर रिसोर्ट जानुपर्ने गरी ? अहँ कसैले थाहा पाएनन्।

झन् अचम्म त त्यतिबेला भयो, जब सञ्चारमाध्यममा आयो कि सोर्ट जाने कार्यक्रममा उनका परिवारमात्र हैन, अमरेशकुमार सिंह पनि रहेछन् भन्ने थाहा पाइयो। अमरेशकुमार सिंहलाई परिचय दिनुपर्दा नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद भन्ने गरिन्छ। तर, जान्ने बुझ्नेहरु भन्छन्, उनी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का एजेन्ट हुन्। गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनलाई बालुवाटार प्रवेश सहज थियो। अहिले पनि रहेछ। किन गए त उनी रका एजेन्टसित रिसोर्टमा ? के भारतको दबाबमा १३ दिनदेखि मुलुकलाई ठप्प बनाइराखेको प्रधानसेनापति प्रकरणको अन्त्य हुन लागेको हो त ? त्यो थाहा पाउन अब केही दिन कुर्नैपर्छ।

अपडेटः पत्रपत्रिकामा पनि प्रधानमन्त्री रिसोर्ट पुगेको समाचार छाएको छ। यद्यपि, अमरेशकुमार सिंह पनि रिसोर्टमा थिए कि थिएनन् भन्ने चाहिँ कसैले खुलाएका छैनन्। कान्तिपुरका अनुसार प्रधानमन्त्री तनाव कम गर्न अमेरिकी रिसोर्ट पुगेका हुन्। नागरिक दैनिकले भने त्यहाँ जानुअघि अमरेशसित कुरा भएकोसम्म लेखेको छ। नागरिक लेख्छ, प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटार निवासमा शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे अमरेश सिंहसँग २५ मिनेट जति कुरा गरेका थिए। त्यसलगत्तै भारतीय राजदूतलाई पाँच मिनेट जति भेटेपछि उनी लप्सीफेदीतिर सोझिएका हुन्।

अमरेशकुमार सिंह को हुन्, उनको परिचयको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

June 12, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment

शैलजाले रुँदै बयान दिएको त्यो क्षण


कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको शुक्रबार बिहान निधन भयो। लामो समयदेखि उनी रोगी थिइन्। नेपालका पहिला महिला उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य नेपाल कै पहिला त्यस्ता मन्त्री हुन्, जसले बालुवाटार भ्रष्टाचारीहरुले घेरिएको छ भनी सार्वजनिक रुपमा बोलेवापत् नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो। ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई कालोझन्डा देखाउने साहसी नेतृ पनि उनी नै थिइन्। उनको आत्माले शान्ति पाओस्। हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।

उनलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा उनले रुँदै आफूलाई राजावादी भनेर लगाइएको आरोपको खण्डन गरेकी थिइन्।

शैलजालाई उपचारका क्रममा बोली नफुट्ने औषधि कसले खुवाएको थियो, त्यो रहस्य खुलेको छैन। यससम्बन्धमा त्यतिबेला लेखेको समाचार :-

तनाव कम गर्न नेपाली कांग्रेसकी नेत्री शैलजा आचार्यले एन्टिसाइकेटिक नामक औषधी खान्थिन्। मानसिक तनाव कम गर्न प्रयोग हुने ´एन्टिसाइकेटिक´ औषधीको निरन्तर सेवनका कारण कांग्रेस नेत्री शैलजा आचार्यको बोल्ने क्षमता गुमेको छ। लामो समयदेखि उपचारको क्रममा रहेकी नेत्री आचार्यलाई सो औषधी सेवन गर्न कसले सिफारिस गर्‍यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन।

´एन्टिसाइकेटिक´का कारण उनको मस्तिष्कमा नकारात्मक असर परेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले निष्कर्ष निकालेका छन् । बैंककको बुमराङगार्ड अस्पतालमा नौ महिना उपचार गरेपछि नेपाल फर्काइएकी आचार्यको अन्य स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य सुधार भए पनि बोल्न नसक्ने अवस्था छ । ´अरू त ठीक छ तर बोली फुट्दैन,´ औषधीका कारण अत्यन्तै कमजोर देखिएकी नेत्री आचार्यले लेखेर प्रतिक्रिया दिइन्, ´यस्तो के भयो, के ?´

नेत्री आचार्यले मानसिक तनाव बढी भएको वेलामा कुनै औषधी नियमित खाने गरेको स्वीकार गरेको उनलाई उद्धृत गर्दै उनका आफन्तले बताएका छन् । ´नाम उल्लेख नगर्नुहोस् है´ भन्दै शैलजाका परिवारका एक सदस्यले भने, ´सो औषधी उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले पनि नदिएको बताएका छन् ।´ बिरामी शैलजाका आमा, भाइ र अन्य आफन्त पनि यो रहस्यबारे जानकारी प्राप्त नभएकाले शैलजामाथि ´षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने´ अनुमान लगाइरहेका छन् ।

झन्डै डेढ वर्षअघि दिल्लीमा उपचार गरेर घर फर्किएपछि उनको कोठामा मानसिक तनाव कम गर्ने औषधीको पोका नै फेला परेको उनको पारिवारिक सूत्रले जनायो । परिवारका ती सदस्यले भने, ´नेपालमा उनको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुँदाहुँदै उनलाई कसले उपचारका लागि दिल्ली पठायो, यो रहस्य त्यहीँबाट सुरु भएको हुनुपर्छ ।´

रोगले च्याप्दै लगेपछि नौ महिनाअघि नेत्री आचार्यलाई बैंकक पुर्‍याइएको थियो । ´बैंककमा एक न्युरो चिकित्सकले त्यही औषधीले बोली नियन्त्रण गर्ने दिमागको नसामा नकारात्मक प्रभाव पारेको बतायो,´ नेत्री आचार्यकी छिमेकी तथा पूर्वराज्यमन्त्री डा. दुर्गा पोखरेलले भनिन्, ´स्पिच थेरापिष्टले आचार्यलाई बोलाउने प्रयास गर्दा बोली नै फुटेन । उसले पनि त्यही औषधीका कारण बोली बन्द भएको बतायो ।´

राजनीतिक कारणले उनमा डिप्रेसन आएको सोही समयमा उनलाई त्यो औषधी कसैले सेवन गर्न दिएको बताइएको छ । आफूले सो औषधी चाहेर नखाएको शैलजाले बताएपछि परिवारका सदस्यमा यस्तो आतंक छाएको हो ।

June 12, 2009 Posted by | Politics | Leave a comment